अमरावती- सोयाबीनमातीत गेल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सर्व आशा कापसावर केंद्रित झाल्या आहेत. मात्र, दिवाळी होऊन दहा दिवस उलटल्यानंतरही शासकीय खरेदीचा मुहूर्त सापडलेला नाही. शासकीय खरेदी अद्याप सुरू झाल्यामुळे खासगी बाजारात कापूस अवघ्या चार हजारांवरच आहे.
दोन्ही खरेदी सुरू झाल्यास बाजारात स्पर्धा निर्माण होऊन शेतक-यांना पर्याय उपलब्ध होण्यासोबतच कापसाचे दर वधारतात. यंदाचा शासकीय हमीभाव प्रतिक्विंटल 3,950 आणि 4,100 रुपये आहे. मागील वर्षीही हेच दर होते. शासकीय संकलन केंद्रांवर कापूस विक्री केल्यास रक्कम टप्प्याटप्प्याने उशिरा मिळते. मात्र, यामुळे बळीराजास हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होते. दरम्यान, सोयाबीन हातचे गेल्यामुळे खोळंबलेले आर्थिक व्यवहार रुळावर आणण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे कापूस विक्रीशिवाय पर्याय नाही. मात्र, खासगी बाजारपेठेत सध्या प्रती क्विंटल अवघे चार हजार रुपये दर असल्यामुळे त्यातून कापसाचा उत्पादनखर्चही निघत नाही. मात्र, पर्याय नसल्यामुळे व्यवहार भागवण्यासाठी नाईलाजास्तव शेतकऱ्यास खासगी बाजारात काही प्रमाणात कापूस विकावा लागत असल्याचे वास्तव आहे.
मजुरी,बियाण्यांचा खर्च वाढला; हमीभाव तेवढाच
महागाईच्याजमान्यात प्रत्येक गोष्टीचे दर गगनाला भिडले आहेत. बियाणे, मजुरी, वाहतूक खर्च दुप्पट झाला. कर्मचाऱ्यांना महागाईनुसार वेतन आयोग लागू झाले. मात्र, कापसाचा हमीभाव जागच्या जागीच. मागील वर्षाचा यंदाचा शासकीय हमीभाव सारखाच. उत्पादनांचे दर महागाईनुसार वाढत असताना शेती उत्पादनाचे भाव जागेवरच असतात. त्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. शेतमालाची बेभाव विक्री करावी लागत असल्यामुळे शेतकरी राजा कर्जबाजारी होतो. दरम्यान, तूर्तास तरी कापसाचे भाव वाढणार नसल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. ३-४ महिने कापूस घरात ठेवणे शेतकऱ्यांना शक्य नसल्यामुळे त्याच्या नशिबात कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करणेच लिहिलेले आहे.
खासगी बाजारात सध्या कापसाला क्विंटलमागे चार हजारांचा दर आहे. त्यामुळे, आवक मंदावली. मागील चार दिवसांमध्ये आमच्याकडे केवळ 400 क्विंटल कापसाची खरेदी झाली.तूर्तास, दर वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. आनंदपनपालिया, कापूसव्यापारी.