आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाळू लिलावातून उत्पन्न वाढीसाठी ‘अभ्यास गट’, महसूल उत्पन्न वाढीचा प्रयत्न करणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- वाळू लिलावातून महाराष्ट्राचे महसूल उत्पन्न वाढवण्यासाठी अभ्यास गट नेमल्याची माहिती महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी अमरावतीत गुरुवारी १५ जानेवारी दिली. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्याच्या महसूल उत्पन्न वाढीचा प्रयत्न केला जाणार असून, अभ्यास गटाकडून याबाबतची चाचपणी केली जाणार आहे. महसूल खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून अमरावती विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबत विशेष लक्ष देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेना पदाधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर स्थानिक विश्रामगृहात पत्रकारांशी बोलताना राज्यमंत्री राठोड म्हणाले की, आंध्र प्रदेशात वाळू विक्रीतून शासनाला तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळातो. आंध्र प्रदेशात राबवल्या जाणाऱ्या प्रणालीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यातील अधिकाऱ्यांची चमू जाणार आहे.
त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. महसूल राज्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर येथे तब्बल तीन हजार प्रलंबित फाइल्स््चा खच असल्याचे दिसून आले. अनेक जनहितांच्या फाइल्स् शासन स्तरावर प्रलंिबत आहेत, यावरून मागील सरकार काय करत होते, हे निदर्शनास येते. पिढीजात व्यवसाय असलेल्या वडर समाजाला दगड, तर कुंभार समाजाला २०० ब्रास माती विनामूल्य देण्याच्या निर्णयावर सर्वात अगोदर शिक्कामोर्तब केले. विविध प्रमाणपत्रे देता यावे, म्हणून सुलभीकरणासाठी महसूल विभागात शिबिरांचे आयोजन करणे. शेतीची खरेदी केल्यानंतर ७/१२ फेरफार करण्यासाठी तलाठ्याकडे चकरा माराव्या लागतात.
पारदर्शकता यावी म्हणून निबंधक तलाठी कार्यालयाला नोंद करण्याबाबत एकत्रित करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे शेती, जमिनीची खरेदी केल्यानंतर तत्काळ ७/१२ चे फेरफार करणे शक्य होईल. ना-हरकत (एन. ए.) मिळण्याबाबतचा अधिकार यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला जाणार आहे. महसूल विभागाकडून प्रस्ताव तयार असून, नगरविकास खात्याकडून प्रस्ताव येणे बाकी असल्याचे ते म्हणाले. नगरविकास खात्याकडून प्रस्ताव आल्यास तातडीने एन.ए.बाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.