आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गारपीटग्रस्तांसाठी बदलणार अनुदान वाटपाचे निकष

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- गारपीटग्रस्तांना पुरेशी मदत मिळावी म्हणून अनुदान वाटपाचे निकष बदलण्याचे संकेत खुद्द कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. त्यासाठी आवश्यक असा प्रस्ताव तयार करून लगेच मंत्रिमंडळाची मंजुरीही घेतली जाणार आहे.

सलग दोन दिवसांच्या गारपिटीने जिल्ह्यातील बहुतांश भागांमध्ये पिकांचे नुकसान झाले. त्यापैकी वरुड, मोर्शी, अचलपूर, परतवाडा व बहिरम परिसराची राज्याचे कृषी तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी पाहणी केली.

ते म्हणाले, गारपिटीमुळे संत्र्याचे अख्खे पीकच बुडाले आहे. या पिकाला हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेचे कवच असले तरी त्यातून फारशी मदत मिळू शकत नाही. शिवाय अनुदान देण्याच्या शासनाच्या प्रचलित प्रक्रियेमुळेही त्यांना पूर्ण न्याय मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे अनुदान वाटपाच्या नियमांना शिथिल करावे लागेल. यासाठीचा प्रस्ताव लवकरच तयार होत असून, त्याला लगेच मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली जाणार आहे.

कांदा पिकाबाबतही पालकमंत्र्यांचे हेच मत होते. कीड नियंत्रणाचा खर्च आवाक्याबाहेर असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, वादळी पाऊस व गारपिटीमुळे नुकसान झेलणार्‍या रब्बी, खरीप व फलोत्पादक शेतकरी अशा सर्वांनाच मदत मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी आमदार प्रा. वीरेंद्र जगताप व डॉ. अनिल बोंडे, आयुक्त दत्तात्रय बनसोड, जिल्हाधिकारी राहुल महिवाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांसाठीही आता अपघात विमा योजना
शेतकरी अपघात विमा योजनेची मदत सात-बारामध्ये नाव असणार्‍या शेतकर्‍यासच मिळते. बरेचदा नैसर्गिक आपत्तीत शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांचा बळी जातो. परंतु, सात-बारामध्ये नाव नाही म्हणून त्यांना मदत नाकारली जाते. भविष्यात असे होऊ नये म्हणून शेतकर्‍याचे संपूर्ण कुटुंबच विम्याच्या चौकटीत बसवले जाणार आहे. हा प्रस्तावही तयार केला जात असून त्याला मंत्रिपरिषदेची मंजुरी घेतली जाणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकार्‍यांना संयुक्त सर्वेक्षणाचे आदेश
विखे पाटील यांच्या मते, नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज घेतला गेला आहे. मात्र, संपूर्ण आढावा घेण्यासाठी महसूल, कृषी व जिल्हा परिषदेमार्फत संयुक्त पाहणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पाहणीचा अहवाल प्राप्त करून ते पाठवण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना मदत दिली जाईल, असे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शेतकर्‍यांना मदतीचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.