आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमरावतीत 14 एकर ‘ई क्लास’तून अवैध उत्खनन; शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडवला

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- अवैध उत्खननाचा अहवाल मंडल अधिकार्‍यांनी अमरावती तहसीलदारांकडे पाठवला आहे. या प्रकरणी नांदगावपेठ मंडल अधिकार्‍यांना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी शुक्रवारी तडक कारवाई करत सुमारे 24 हजारांचा दंड ठोठावला.

या कारवाईनंतर जप्त करण्यात आलेले ट्रॅक्टर नांदगावपेठ ठाण्यात ठेवण्यात आले. तथापि, रात्री उशिरापर्यंत या प्रकरणी फौजदारी कारवाई झाली नाही. ही कारवाई रोखण्यामागे नेमका कुणाचा ‘हात’ आहे, या विषयी दिवसभर चर्चा होती.

मौजे पिंपळविहीर परिसरातील सव्र्हे क्रमांक 318 ही जवळपास 14 एकर शासकीय जमीन आहे. या जमिनीवर मागील वर्षभरापासून अवैध उत्खनन सुरू असल्याचे नांदगावपेठचे मंडल अधिकारी आर. आर. तट्टे यांनी सांगितले. या दरम्यान परवानगीपेक्षा पन्नासपट अधिक उत्खनन झाल्याची शंका त्यांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे शासनाचा वर्षभरात लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.

डोक्यावर कुणाचा ‘हात’?
वर्षभरापासून 14 एकर जागेत अवैध उत्खनन सुरू आहे. याच माहितीच्या आधारे शुक्रवारी कारवाई झाली. सुरुवातीला या प्रकरणात फौजदारी दाखल करण्याची पूर्ण तयारी कारवाई करणार्‍या अधिकार्‍यांनी दर्शवली. मात्र, ऐनवेळी असे काय झाले, की या प्रकरणात फौजदारी झाली नाही? यावरून उत्खनन करणार्‍यांच्या डोक्यावर राजकीय ‘हात’ असल्याचे बोलले जात आहे. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखलच करण्यात आला नसल्याने या शंकेला दुजोरा मिळतो.

कारवाईचा ‘लाइव्ह रिपोर्ट’
अवैध उत्खनन सुरू असल्याची माहिती असल्यामुळे शुक्रवारी (दि. 20) सकाळी 11 वाजता मंडल अधिकारी आर. आर. तट्टे आणि शेवतीचे तलाठी एस. के. जोशी यांनी उत्खनन स्थळी अचानक भेट दिली. यावेळी ट्रॅक्टरमध्ये मुरुम भरणे सुरूच होते, तर त्याच परिसरात दुसर्‍या बाजूने दगडांचे उत्खनन सुरू होते. हे ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टरमधील मुरुम आणि काढलेल्या दगडांचा मंडल अधिकार्‍यांनी जप्त पंचनामा तयार करून नांदगावपेठ पोलिसांना कळवले. ट्रॅक्टर (क्रमांक एम. एच. 27 / एल/ 3127) आणि ट्रॉली (क्रमांक एम. एच. 27 / यू/ 1233) नांदगावपेठ पोलिस ठाण्यात जमा केले आहे. मात्र, अशा प्रकरणात फौजदारी तक्रार करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना असतात. तहसीलदार अनिल भटकर यांनी फौजदारी तक्रार करण्याचे आदेश न दिल्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत पोलिसांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली नव्हती. या 14 एकर शासकीय जागेतून वर्षभरापासून झालेले उत्खनन आणि रॉयल्टीची रक्कम लाखो रुपयांच्या घरात आहे. या ठिकाणी सुरू असलेल्या अवैध उत्खननावर पिंपळपिहीर येथील तलाठय़ांचा अंकुश नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

फौजदारीचा अधिकार तहसीलदारांना
आम्हाला अवैध उत्खननाची माहिती मिळाल्यानुसार कारवाई केली. ट्रॅक्टर जप्त करून नांदगावपेठ ठाण्यात लावला. मात्र, फौजदारीची तक्रार दाखल करण्यासाठी तहसीलदारांची परवानगी आवश्यक होती. अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. वर्षभरापासून सुरू असलेला अवैध उत्खनानाचा अहवाल तहसीलदारांना दिला आहे. आजच्या कारवाईचा जवळपास 24 हजार दंड ठोठावण्यात आला.
-आर. आर. तट्टे, मंडल अधिकारी, नांदगावपेठ

दंड भरल्याने फौजदारी नाही
या प्रकरणात कारवाई झालेली आहे. वर्षभरापासून अवैध उत्खनन होत असल्याची बाब बरोबर आहे. आम्ही उत्खनन करणार्‍यांवर दंड ठोठावला. ट्रॅक्टर पोलिस ठाण्यात लावला. उत्खनन करणार्‍यांनी दंड भरण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध आम्ही पोलिसांत तक्रार दिली नाही. प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल.
-अनिल भटकर, तहसीलदार, अमरावती