आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • In Government Schemes Huge Error And Big Corruption At Amravati

योजनांमध्ये प्रचंड त्रुटी, भ्रष्टाचार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- कुपोषणावर मात करण्यासाठी सरकारच्या महत्त्वकांक्षी अन्नसुरक्षा आणि तत्सम योजनांच्या अंमलबजावणीच्या पाहणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष आयुक्तांच्या सल्लागार समिती पथकास मेळघाटात धक्कादायक वास्तव आढळून आले. योजनांच्या अंमलबजावणीत प्रचंड त्रुटी आणि भ्रष्टाचार पथकाच्या निदर्शनास आला आहे.

आदिवासी भागातील कुपोषण, आरोग्य, बालमृत्यू आदी समस्यांबाबत ‘पीयूसीएल’ (पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज) या सेवाभावी संस्थेच्या वतीने 2001 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या समस्यांच्या निराकरणासाठी राबवण्यात येणार्‍या योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आयुक्तांची नेमणूक केली होती. या आयुक्तांचे प्रमुख सल्लागार जोस अँटनी, सामाजिक कार्यकर्ती उल्का महाजन, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक महेश कांबळे, सुरेश सावंत आदींच्या समितीने 17 ते 22 जानेवारी दरम्यान मेळघाटातील दुर्गम 13 गावांना भेटी दिल्या. शासकीय विर्शामगृहात पत्रपरिषद घेऊन त्यांनी गुरुवारी माध्यमांसमोर धक्कादायक निरीक्षणे मांडली.

जॉब कार्ड कुणाचे, मजुरी कुणाला! :
जामपानी येथे रजिस्टरवर असलेल्या 27 जणांच्या खात्यावरून पैसे काढून 44 मजुरांना दिले गेले. ज्यांच्या नावांवर पैसे काढले गेले, त्यांपैकी एकही जण कामावर नव्हता, हे विशेष. कामावर असलेल्या मजुरांनाही केवळ 100 रुपये प्रतिदिवस मजुरी देण्यात आली. काही मजुरांचे बँक खाते असतानाही त्यांच्या खात्यांवर मजुरीची रक्कम जमा करण्यात आली नाही. अनेक गावांमध्ये जॉब कार्डही बनवले जात नाही व रोहयो अंतर्गत मजुरीही दिली जात नसल्याचे दिसून आले आहे.

अनुदान मिळत नाही
खिडकीकलाम या आदिवासी गावामध्ये मातृत्व अनुदान योजनेचे पैसे तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही लाभार्थींना मिळाले नाहीत. खोपमार येथील वृद्ध नागरिकांनी केलेल्या पेन्शन योजनेचे अर्ज परत पाठवण्यात आले. अशीच स्थिती मेळघाटमधील अनेक गावांमध्ये दिसून आली.

खोपमारचे मुख्याध्यापक वर्षभरापासून गायब
खोपमार येथील शाळा सुरू झाल्यापासून मुख्याध्यापक रुजू न झाल्याने विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनच मिळू शकले नाही. या मुख्याध्यापकांनी दहावी उत्तीर्ण एक निमशिक्षक दीड हजार रुपयांत नियुक्त केल्याचे समितीला आढळले. जामपानी व दाबियाखेडा येथील शाळांमध्ये भोजन तयार करणार्‍या महिलांना सप्टेंबर 2013 पासून मानधनच दिले गेले नाही. याच गावातील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनासाठी भाजीपाला व इंधनासाठी पैसे न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना पोषण आहारात केवळ खिचडीच पुरवली जाते.

मध्यान्ह भोजन योजनेत सडका आहार : जामपानी येथे मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत देण्यात येणार्‍या आहाराचे धान्य सडके असल्याचे समितीला आढळले. धान्य व कडधान्याच्या अपुर्‍या साठवणूक व्यवस्थेमुळे ते खाण्यास अयोग्य होऊन त्यात कीटक तयार झाले होते.

अंगणवाडीत पुरवठा न करताच ‘पौष्टिक’ बिले
कुपोषण रोखण्यासाठी अंगणवाडीतील बालकांना दूध, अंडी, केळी, गूळपट्टी, राजगिराचे लाडू देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कोणत्याही विद्यार्थ्याला हा पौष्टिक आहार न देता, पौष्टिक आहाराची भरमसाट बिले सादर करण्यात आली. गर्भवती व स्तनदा मातांनाही पौष्टिक आहार मिळत नसल्याचे दिसून आले. खोपमार येथील अंगणवाडीत गॅस नसताना सिलिंडरची बिले जोडण्यात आली आहेत.

रेशन कार्ड असूनही धान्य मिळत नाही
खोपमार, जामपानी, दाबियाखेड, मान्सुधावडी या गावांमध्ये अंत्योदय लाभार्थ्यांना अनियमित धान्यपुरवठा होत असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे देण्यात येणारे 17.50 रुपये दराचे रॉकेल सर्व ठिकाणी 20 रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जाते. बहुतांश स्वस्त धान्य दुकानांत निर्धारित किमतीपेक्षा अधिक पैसे उकळून धान्यात घट केली जाते. स्वस्त धान्य दुकान महिन्यातून केवळ एक किंवा दोन दिवस उघडे राहत असल्यामुळे लाभार्थींना दरमहा लाभ घेता येत नाही. नवीन रेशन कार्ड तयार करण्यासाठी सर्रास 200 रुपयांपासून तीन हजार रुपयांपर्यंत रक्कम उकळली जाते. अनेक लाभार्थींना रेशन कार्ड मिळूनही धान्य मिळत नसल्याचे आढळून आले. बीपीएल कार्डधारकांना एपीएलच्या दराने धान्य दिले जाते.

मेळघाटात केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने राबविल्याजाणार्‍या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची स्थिती फारच गंभीर आहे. तेथे आढळलेल्या दुरवस्थेबद्दल जिल्हाधिकारी राहुल महिवाल यांना अवगत करून योजनेतील त्रुटी त्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे. समितीच्या पथकाने केलेल्या दौर्‍यादरम्यान विदारक वास्तव दिसून आले. या वस्तुस्थितीचा अहवाल सर्वोच्च् न्यायालयाने नेमलेल्या आयुक्तांना लवकरच सादर करण्यात येईल. जोस अँटनी जोसेफ, सल्लागार, सर्वोच्च् न्यायालयाचे आयुक्त.