आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘केम’च्या तिजोरीत पडली १२ कोटींची भर!, नवनवीन प्रयोगांना मिळणार थेट बळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - समन्वयितकृषी विकास प्रकल्पाच्या (केम) तिजोरीत १२ कोटी ३२ लाख रुपयांची नव्याने भर पडली आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील शिल्लक असलेला हा निधी देण्याबाबत राज्य शासनाने शुक्रवारी (दि. १६ ) निर्णय घेतला आहे. निधी प्राप्त झाल्याने शाश्वत शेती आणि प्रकल्प व्यवस्थापनास गती प्राप्त होणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयएफएडी) या संस्थेच्या सहकार्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी ग्रस्त असलेल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये समन्वयित कृषी विकास प्रकल्प (केम) मागील सात वर्षांपासून राबवला जात आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे कार्य केम प्रकल्पाच्या माध्यमातून केले जात आहे. शेतीतील वर्तमान पिकांसोबत अन्य उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रेरित करण्याचे कार्य केले जात आहे. अशासकीय संस्थांच्या माध्यमातून कृषीविषयक कार्यक्रम, पणन गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम राबवले जात आहेत. गावामध्ये शेतकऱ्यांचे गट तयार करीत शेतीतून विविध उत्पादन घेण्यासाठी त्यांना मदत मिळेल यासाठी मार्ग प्रशस्त करण्याचे कार्य प्रकल्पातून केले जात आहे. सिंचनाची शेती करता यावी म्हणून शेतीजवळील बंधाऱ्याची विशेष निगा राखणे, नसल्यास बंधारा तयार करण्यास मार्गदर्शन करणे आदी अन्य कार्य ‘केम’कडून केले जाते. ‘केम’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आता प्रत्यक्षात दिसून येत नसला, तरी भविष्यात त्याचा मोठा लाभ येथील शेतकऱ्यांना होण्याचे संकेत आहेत.

निसर्गचा लहरीपणा सततच्या नापिकीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक दृष्टीकोन रुजवून नव्या प्रयोगांसाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. केम प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाल्याने शाश्वत शेतीला चालना मिळणार आहे.

अशी होती अर्थसंकल्पात तरतूद
केम प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट बाबींकरिता हा निधी शासनाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे याच कारणासाठी प्रकल्पांतर्गत मंजूर घटकांवरच निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मंजूर घटकांवरच निधी खर्च होत आहे किंवा नाही, याबाबत प्रकल्प संचालकांना विशेष लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

मंजूर घटकांसाठीच खर्च करावा निधी
पुढे काय?

१२ कोटी ३२ लाख रुपयांचा निधी मिळाल्याने पणन गुणवत्ता नियंत्रण, कृषी विषयक कार्यक्रम तसेच प्रकल्पांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहाय्य योजनेस गती, शेतकऱ्यांना विविध कार्यक्रमांतून लाभ मिळणार आहे.

कोटींचा निधी यापूर्वी मिळाला होता
एकूण - ५५७.६३ - १००%
प्रकल्पाचा एकूण खर्च (२००९ ते २०१७)