आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटी, जकात जाणार; आता नवीन टॅक्स येणार, ‘टर्नओव्हर’ कर प्रणाली लागू होण्याची

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- महापालिकेनेदोन वर्षांपूर्वी जकात ही जुनी कर पद्धत बंद करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला. जकातप्रमाणे एलबीटीलादेखील व्यापाऱ्यांकडून कडाडून विरोध झाला. एलबीटीला ‘लूटो-बांटो कर’ तर जकात ही गुंडगिरीस चालना देणारी कर प्रणाली असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला होता. एलबीटी मुक्तीसाठी व्यापारी संघटनांच्या पदािधकाऱ्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र पालथा घातला. तत्कालीन काँग्रेस सरकारसोबत अनेकदा बैठका केल्या, मोर्चे काढले, बंददेखील पाळले. मात्र, त्याचा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे, व्यापारी संघटनांनी लोकसभा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला मतदान करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. जकात एलबीटी करावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन मिळत असेल, तर भाजपला मतदान करण्याचेही व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. त्या वेळेस तत्कालीन भाजप प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यापारी संघटनांना एलबीटी हटवण्याचे आश्वासन देणारे पत्र दिले होते. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर दूरचित्रवाणीला दिलेल्या पहिल्याच मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीस यांनी जकात हा एलबीटीचा पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय दोन्ही कर हद्दपार करण्याचे स्पष्ट केले. मात्र, महापालिकांची स्वायतत्ता टिकवणे तेवढेच महत्त्वाचे असल्याने व्यापाऱ्यांसाठी सुविधाजनक कर प्रणाली सुरू करणार असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अमरावती महापालिकेतून लवकरच एलबीटी हद्दपार होण्याचे संकेत आहेत. त्याएेवजी नवीन पर्याय शोधला जाणार आहे. म्हणूनच, नवीन कर प्रणालीबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
टर्नओव्हरकिंवा वॅटवर सरचार्ज : ‘वॅट’वर एकटक्का वाढवण्याचा पर्याय व्यापाऱ्यांनी यापूर्वीच्या शासनास दिला होता. त्या पर्यायावरदेखील विचार होऊ शकतो किंवा स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुचविलेला टर्नओव्हर टॅक्स अमलात येऊ शकतो. एलबीटी, जकात हद्दपारीनंतर मुख्यमंत्री टर्नओव्हर की वॅट वर एक टक्का वाढवण्यास प्राधान्य देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जकात-एलबीटी हटवण्याचे स्वागत
^जकातएलबीटी कर प्रणाली हटवण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानाचे स्वागत होत आहे. महापालिकेतून एलबीटी जकात हटवला जाईल, असे भाजप नेत्यांनी त्यांच्या प्रत्येक सभेतून निवडणुकीपूर्वी सांगितले होते. कॅबिनेटच्या पहिल्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. भाजप नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनाशी प्रामाणिक राहिले पाहिजे. टर्नओव्हर टॅक्स किंवा व्हॅटवर एक टक्के सरचार्ज लावण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे. व्यापारी संघटनांनी यापूर्वीच याबाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे. घनश्यामराठी, सचिव,महानगर चेम्बर ऑफ काॅमर्स