आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोलिस बळाद्वारे मनपाने मिळवला जमिनीवर ताबा, जमीन इको फिल कंपनीला हस्तांतरित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - शहरातील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खत विद्युत निर्मिती प्रकल्प महापालिकेला सुरू करावयाचा आहे. याकरीता नोएडा येथील इको फिल कंपनीसोबत मागील वर्षीच करारनामा करण्यात आला. जमिनीचे अधिग्रहण केल्यानंतर देखील शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे.

प्रकल्पासाठी पाच शेतकऱ्यांची १८.४४ हेक्टर आर जमीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून २००७-०८ मध्येच अधिग्रहीत करण्यात आली. प्रशासनाकडून फेब्रुवारी २०१३ ला महापालिकेला जमिनीचा ताबा देण्यात आला. याचा मोबदला म्हणून दोन कोटी ४३ लाख रुपये बँक खात्यात जमा देखील करण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांकडून मोबदल्याची रक्कम उचलण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. घनकचऱ्यापासून खत वीज निर्मिती प्रकल्प आरंभ करण्यासाठी महापालिका इको फिल कंपनीचे अधिकाऱ्यांचे पथक आज सकाळी ११.३० वाजता कंपोस्ट डेपोवर दाखल झाले.

महापालिकेकडून मोजमाप करीत इको फिल कंपनीला जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया आरंभ करण्यात आली. नरखेड रेल्वे लाइनपासून सहाय्यक संचालक नगर रचना विभाग, आरोग्य विभाग इको फिल कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून जागेचे सिमांकन करण्यात आले. मात्र भूमीहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी याला प्रचंड विरोध केला. लाखो रुपयांचा बाजार भाव असताना केवळ चार लाख रुपये एकर भावाने जमीन देणे तर्कसंगत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी देखील जमिनीच्या स्थितीविषयी माहिती मागितली; मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही माहिती अद्याप देण्यात आली नाही.

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध आक्रोश करत आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या.

कायदेशीर कारवाई
-कंपोस्टडेपो जमीन अधिग्रहणाबाबत नियमानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. भू-संपादनाच्या तरतुदीनुसार जमिनीचा ताबा घेण्यात आला. त्यानंतर ही जमीन इको फिल कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आली.१ फेब्रुवारी २०१३ ला या जमिनीचा ताबा आयुक्तांच्या वतीने घेण्यात आला आहे.गणेश कुत्तरमारे,जागा निरीक्षक, सहाय्यक संचालक नगर रचना कार्यालय

कंपनीसोबत मिलीभगत
-शेतकऱ्यांचाविरोध असताना पोलिस बंदोबस्तात शेत जमिनीचा ताबा घेणे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यात आला असून त्याची प्रतिक्षा करता ताबा घेणे म्हणून आयुक्तांचे कंपनीसोबत मिली भगत आहे. महापालिकेकडून हा शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असून ही सफसेल भूमिपुत्रांशी केलेली धोकाधडी आहे. बबनरडके, माजी नगरसेवक

पुढे काय
इकोफिल कंपनीला जागा मिळाल्याने घनकचरा व्यवस्थापनाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. घनकचऱ्यापासून होणाऱ्या खत वीज निर्मितीचा फायदा नागरिकांना मिळेल. शिवाय कंपोस्ट डेपो येथे साचलेल्या घनकचऱ्याची समस्या निकाली निघेल. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांकडून प्रकल्प आरंभ करताना विरोध होण्याची शक्यता आहे.

इको फिल तिसरी कंपनी
महापालिकाक्षेत्रातून दररोज निघणाऱ्या २०० ते २५० टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करता यावी म्हणून इको फिल कंपनीसोबत करारनामा करण्यात आला आहे. इको फिल पूर्वी अन्य दोन कंपन्यांसोबत महापालिकेने करारनामा केला होता. मात्र त्या दोन कंपन्यांनी बस्तान गुंडाळले होते. गुप्ता अॅण्ड कंपनी आणि टू झेड या कंपन्यांचा यामध्ये समावेश होता.

अशी आहे जमीन
मौजेअमरावती मधील शेत सर्व्हे क्रमांक १५३, १५४ १६३ मधून एकूण १८.४४ हेक्टर आर जमीनचा समावेश आहे.
दामोधर जाधव या शेतकऱ्याने त्याची ६.२९ हेक्टर आर जमीन यापूर्वीच हस्तांतरित केली आहे.

यांचा विरोध
शेतकरी जमीन (हे.आर.)
*भानुदानदेवीदास लंगडे २.८७
*रमेश चिंधुसा गुलवाडे १.८७
*विष्णु नथ्थूजी अंबाडकर २.६५
*मुकुंद परशराम नांदूरकर १.८३
*रश्मीदेवी वर्मा १.६२
*कान्होबा देवस्थान १.२२
नरखेड रेल्वे लाइनच्या एका बाजूला कंपोस्ट डेपो तर दुसऱ्या बाजूला हिरव्यागार जमिनीवर नवीन प्रकल्प होणार आहे.