आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फरकाची रक्कम भरणे कदापि शक्य नाही, एलबीटी मुद्द्यावर व्यापाऱ्यांचे राज्यमंत्र्यांना साकडे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - नव नियुक्तमनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी एलबीटी वसुलीबाबत आखलेल्या धडक मोहिमेमुळे व्यापाऱ्यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली आहे. या घटनाक्रमानंतर शनिवारी (दि. २) सराफ व्यापारी असोसिएशनने नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री प्रा. रणजित पाटील यांना साकडे घातले. फरकाची रक्कम भरणे कदापि शक्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
जकात कर लागू असताना दागिने बुलियनवर अनुक्रमे ०.५० ०.२५ टक्के कर भरावा लागत होता. मात्र, एलबीटीच्या दरपत्रकामध्ये तो दोन टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. अशीच स्थिती हार्डवेअर इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रांतील काही वस्तूंबाबतही निर्माण झाली होती. त्यामुळे सर्व व्यावसायिकांनी मिळून तत्कालीन महापौर आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना जकातच्या दरानुसारच एलबीटीची आकारणी करा, अशी विनंती केली होती.
मनपा प्रशासनाला ती मान्य करणे शक्य नसल्याने त्यांनी तसे संबंधितांना कळवले. मात्र, जास्त आग्रह झाल्यानंतर मनपाने व्यापाऱ्यांच्या वतीने आमसभेत ठराव पारित केला तो शासनाकडे पाठवला. दरम्यानच्या काळात जकातच्या दराप्रमाणेच एलबीटीची रक्कम स्वीकारणे सुरू केले. याच दरम्यान मनपाने पाठवलेल्या ठरावावर शासनाने अलीकडेच अंतिम निर्णय घेतला. मात्र, मनपाने सूचवलेले दरपत्रक एप्रिल २०१४ पासून लागू केले. त्यामुळे जुलै २०१२ (एलबीटी लागू होण्याचा दिवस) ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीतील फरकाची रक्कम मागणे मनपाने सुरू केले आहे. त्यासाठी १० मे ही अंतिम तारीख दिली असून, ११ पासून सर्वांना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सराफ इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचा व्यापार करणारे व्यावसायिक घाबरले असून, त्यांनी मुख्यमंत्री, नगरविकास राज्यमंत्री, पालकमंत्री स्थानिक आमदारांना भेटणे सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शनिवारी हे व्यापारी किराणा तेल असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा भाजपचे माजी शहराध्यक्ष रमेश शर्मा यांच्या नेतृत्वात मंत्री प्रा. पाटील यांना भेटले. हा मुद्दा मुख्यमंत्री असलेल्या नगरविकासमंत्र्यांशी चर्चा करून सोडवू, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
फरकाची रक्कम ही यापूर्वी होऊन गेलेल्या व्यवसायाशी संबंधित असल्याने ती आता भरणे शक्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या वेळी सराफ असोसिएशनचे अध्यक्ष नवरतनमल गांधी, उपाध्यक्ष अनिल चिमोटे, सचिव अविनाश चुटके, कोषाध्यक्ष मिलिंद श्रॉफ, सहसचिव सीमेष श्रॉफ आदी मान्यवर उपस्थित होते

१५ ला मुंबईत बैठक
व्यापाऱ्यांचेनेतृत्व करणारे रमेश शर्मा यांच्या माहितीनुसार, येत्या १५ मे रोजी याबाबत मुंबईत बैठक होणार आहे. ही बैठक नगरविकास राज्यमंत्री प्रा. रणजित पाटील यांनी बोलावली असून, त्यावेळी अंतिम िनर्णय होईल. आजच्या चर्चेनंतर मंत्र्यांनी कार्यकर्त्यांसोबत केलेल्या बोलणीदरम्यान ही तारीख ठरवली गेली. दरम्यानच्या काळात ते यासंदर्भात स्वत: मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे शर्मा यांनी सांिगतले.
रक्कम कायदेशीरच
  1. ^सोने-चांदीचेदागिने, बुलियन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हार्डवेअर क्षेत्रातील वस्तूंवर लावण्यात आलेला एलबीटी हा शासनानेच ठरवला आहे. तो जकात करानुसार असावा, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी होती. ती मान्य करताना एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्याचे िनर्देश शासनाने िदले आहेत. त्यामुळे फरकाची रक्कम भरायला लावणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. चंद्रकांत गुडेवार, आयुक्त, मनपा.