आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारची तुटपुंजी मदत ही शेतकर्‍यांची थट्टाच

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारने घोषित केलेली मदत ही तुटपुंजी आहे. ती शेतकर्‍यांची थट्टाच आहे, या शब्दांत आमदार रवि राणा यांनी नाराजी व्यक्त केली. आगामी हिवाळी अधिवेशनात टोकाचे आंदोलन केले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.


सोयाबीन व इतर पिके गमावलेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्याच्या मागणीसाठी आमदार राणा यांनी अलीकडेच जिल्हाभर आंदोलन केले. यादरम्यान तुरुंगवासही भोगला. या आंदोलनाची वार्ता मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतर आधी त्यांनी आपल्या दूताकरवी आणि नंतर मुंबईला पाचारण करून थेट आमदार रवि राणा यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुमारे 500 कोटी रुपयांची मदत घोषित केली. दरम्यानच्या काळात केंद्रानेही 929 कोटींचे पॅकेज घोषित करून पीक नुकसानाच्या भरपाईपोटी 822 कोटी रुपये दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. आमदार राणा यांच्या मते, विदर्भात पिकांचे झालेले नुकसान आणि त्यांनी केलेल्या मागणीच्या तुलनेत ही रक्कम निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. राज्यकर्त्यांना विदर्भाबाबत खरेच प्रेम असेल, तर किमान पाच हजार कोटींची मदत द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. एकरी नव्हे, तर हेक्टरी 25 हजार रुपये द्यावे, याबाबत आपण शासनाशी पुन्हा दोन हात करणार आहोत. हिवाळी अधिवेशनात या मुद्दय़ावर रान उठवू, अशी घोषणाही त्यांनी केली.


खासदार अडसूळ पितृतुल्य
खासदार आनंदराव अडसूळ माझ्यासाठी पितृतुल्य आहेत. राजकारण, समाजकारणात त्यांची उंची फार मोठी आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर त्यांनी सर्वांचे मार्गदर्शन करावे. मुळात त्यांचे घर (शिवसेना) फुटते आहे. ते वाचवण्यावर त्यांनी भर द्यावा, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. राणा तुरुंगात असताना नवनीत यांनी जिल्हाभर आंदोलन केले. त्यावर मी जेलमध्ये गेल्यास माझी पत्नी असे करणार नाही, अशी प्रतिक्रिया खासदारांनी दिली होती. त्याबाबत छेडले असता, राणा दाम्पत्य अशाप्रकारे बोलते झाले.


प्रमुख तीन मागण्या
शेतकर्‍यांचे प्रश्नांसाठी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशन काळात केल्या जाणार्‍या आंदोलनात प्रमुख तीन मागण्या असतील. एकूण मदत किमान पाच हजार कोटी असावी. आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपवणार्‍या शेतकर्‍यांच्या वारसाला किमान पाच लाख रुपये देण्यात यावे आणि मदत देताना दोन हेक्टरची अट रद्द करावी, यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे. असे सांगतांनाच नवा जीआर निघेपर्यंत ते आंदोलन केले जाईल, असे आमदार रवी राणा यांचे मत आहे.


मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात ठिय्या
अमरावतीचे पोलिस आयुक्त सर्व आघाड्यांवर सपशेल अयशस्वी ठरले आहेत. सामान्य नागरिकांचे संरक्षण आणि अवैध व्यवसायांवर अंकुश राखणे त्यांना जमले नाही. आमदार रावसाहेब शेखावत आणि आमदार अँड. यशोमती ठाकूर यांच्याबाबत झालेल्या घटनांवरून लोकप्रतिनिधींचे संरक्षण करण्यातही ते मागे पडल्याचे स्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या बदलीची मागणी यापूर्वीच झाली आहे. ती पूर्ण करून घेण्यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करू. रवि राणा, आमदार, बडनेरा