आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती आंदोलन करणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- जिल्हापरिषदेंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील ३० हजार प्राथमिक शिक्षकांचे परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेचे कार्यान्वयन रखडले,अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. परिणामी, नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या प्राथमिक शिक्षकांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.
दरम्यान, शासकीय यंत्रणेच्या चुकीच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती राज्यव्यापी आंदोलन करणार अाहे, अशी माहिती राज्य कार्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही अंशदान पेन्शन योजना लागू केली. कर्मचारी, शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीनंतर एकूण जमा असलेल्या रकमेची उचल करणे किंवा समान हप्त्यात दरमहा उचल करण्याची तरतूद होती. अशाप्रकारे १९८२ ची मूळची पेन्शन योजना नाकारून कर्मचारी, शिक्षकांना त्यांच्याच वेतनातून कपात झालेली रकम आणि समतुल्य शासन हिस्सा किंवा निर्धारित व्याज दिले जाणार होते. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी आणि शिक्षकांकरिता जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागात स्वतंत्र खाते काढणे अनिवार्य होते. राज्यातील सर्व शासकीय आणि निम-शासकीय कर्मचाऱ्यांचे परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेचे खाते उघडून कपातही सुरू झाली. मात्र, ग्रामविकास विभाग आणि शालेय शिक्षण विभागातील राज्यस्तरावरील संबंधित यंत्रणांच्या उदासीनतेमुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या बाबतीत परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना राज्यभर रखडल्याचे कोंबे यांचे म्हणणे आहे.
चंद्रपूर, कोल्हापूर, यवतमाळ ठाणेसारख्या अनेक जिल्हा परिषदांनी नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांचे अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेचे खातेसुद्धा अद्यापपर्यंत उघडलेले नाहीत. अमरावती, अकोला अन्य काही जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षकांना खाते क्रमांक देता कपात सुरू आहे; मात्र कपात केलेली रक्कम जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागात जमा झाली नाही. वर्धा, नागपूर, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यात परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेचे खाते उघडून नंबरही दिले गेलेत आणि नियमित कपातही सुरू झाली; मात्र शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना काही कालावधीनंतर कपात बंद केली आहे. बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्यांत कपात सुरू आहे; मात्र कोणताही हिशेब दिला जात नाही. नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यात काही शिक्षकांची खाती उघडली गेली असून, काहींची खाती मात्र उघडली नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडे परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेच्या कार्यान्वयनाबाबत अनेकदा निवेदने सादर करूनही शासनयंत्रणेच्या उदासीनतेमुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचे परिभाषित अंशदान योजनेचे खाते उघडणे, रकमांची कपात होणे, होणारी कपात विनाकारण थांबवली जाणे, कपात केलेल्या रकमांचा हिशेब मिळणे आणि कपात रकमांच्या तुलनेत अनुज्ञेय शासन अंशदान जमा होणे, असे प्रकार घडत आहेत. अशा परिस्थितीत एखाद्या शिक्षकाच्या बाबतीत दुर्दैवी घटना घडल्यास संबंधित शिक्षकाचे कुटुंबीय पेन्शन नसल्याने तसेच डीसीपीएस रकमांची कपात झाल्याने उघड्यावर येण्याची भीती विजय कोंबे यांनी व्यक्त केली आहे. डीसीपीएस योजनेचे रूपांतरण राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (एनपीएस) मध्ये करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. रुपांतरणाची कार्यवाही होण्यापूर्वी नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व शिक्षकांचे परिभाषित अंशदान निवृतिवेतन योजनेचे खाते उघडून दरमहा कपात सुरू करावी.
कपात रकम तुलनेत शासन अंशदान हिस्सा जमा करावा. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू होत नसेल, तर त्यांना १९८२ ची प्रचलित निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी आणि त्यांच्या वेतनातून दरमहा भविष्य निर्वाह निधीची कपात केली जावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्यकार्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी शासनाकडे केली आहे.
कपातीचे विवरण नाही
ज्याजिल्ह्यात परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेच्या कपाती झाल्या आहेत, त्या एकाही जिल्हा परिषदेने संबंधित शिक्षकांना कपात केलेल्या रकमांचे वार्षिक हिशेब विवरण पत्रक अद्यापपर्यंत दिलेले नाहीत. सोबतच राज्यातील ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षकांच्या वेतनातून डीसीपीएस रकम कपात केली गेली; त्या एकही जिल्हा परिषदेने शिक्षकांच्या संबंधित खात्यात अंशदानाचा समतुल्य शासन हिस्सा जमा केला नाही. मात्र, त्याचवेळी सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात समतुल्य शासन हिस्सा जमा होत आहे.
प्राथमिक शिक्षकांचे भविष्य अधांतरी

काय आहे योजना?
महाराष्ट्रातीलशासकीय, निम-शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विद्यापीठाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांकरिता असलेली १९८२ ची प्रचलित महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तिवेतन योजना बंद केली. नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या अधिसूचनेद्वारे आणि शासन निर्णयानुसार परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना (डीसीपीएस) लागू करण्याचा अन्यायपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार, नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सर्व कर्मचारी, शिक्षकांच्या दरमहा एकत्रित वेतनाच्या दहा टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांचे अंशदान म्हणून कपात करायची होती, तितकीच रक्कम शासन हिस्सा म्हणून संबंधित कर्मचारी, शिक्षकांच्या खात्यावर जमा करायची होती.