आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अचलपूर जिल्हा निर्मितीवर लक्ष केंद्रित, नवनिर्वाचित आमदार विकास वाटेवर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - जनसामान्यांच्या प्रश्नांवर अनोख्या पद्धतीने आंदोलनांसाठी प्रसिद्ध अचलपूर मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार बच्चू कडू, नागपूर हिवाळी अधिवेशनात अचलपूर मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आवाज बुलंद करणार आहेत. त्यांचे प्राधान्यक्रमाचे टॉप सेव्हन मुद्दे-
पीक विमा, आणेवारी पद्धती, रोजगार हमी योजना, अपूर्ण सिंचन प्रकल्प, पाणंद रस्त्यांना प्राधान्य.
१) धारणीपासून नांदगांव खंडेश्वरपर्यंतच्या दोनशे किलोमीटरच्या सीमारेषेत पसरलेल्या अमरावती िजल्ह्यातून अचलपूर हा नवीन जिल्‍हा निर्माण करावयाचा आहे. िजल्ह्याचा दर्जा प्राप्त झाल्यास अचलपूरसह मेळघाटचाही विकास होईल. िजल्ह्याला मिळणार्या निधीमध्ये वाढ होऊन विकासवाट प्रशस्त होईल. अचलपूर जिल्‍हा निर्मितीचा प्रश्न सोडवणारच...
२) दुष्काळ, अतिवृष्टीमुळे त्रस्त शेतकरीराजास दिलासा देणार. पेरणी ते कापणीपर्यंतची सर्व कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्यात यावीत. यापूर्वीच्या, सरकारला तसा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचा पाठपुरावा करणार. यामुळे, शेतकर्यांची मजूरी वाचेल, सरकारकडून भरीव मदत प्राप्त होईल आणि रोजगार हमी योजनेचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होणार.
३) अपंग बांधवांना मोफक घरकूल मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार. आपली ही मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. बीपीएल कुटुंबांना ज्याप्रमाणे घरकूलांसाठी सरकारकडून सहाय्य मिळते, त्याचप्रमाणे अपंग बांधवांना मोफत घरकूल देण्यात यावे, याकरता अधिवेशनात प्रश्न मांडणार आहे.
४) ब्रिटीशकालीन पीक आणेवारी पद्धतीनुसार नुकसानभरपाईच्या व्याख्या बदलल्या असल्याने नापिकी, दुष्काळाच्या अनेक योजनांपासून शेतकरी वंचित राहतात. त्यामुळे पीक आणेवारी पद्धतीत आमुलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
५) पिकविमा योजनेचे निकष आणि स्वरूप बदलवण्याची आवश्यकता आहे. सदरचा संपूर्ण हफ्ता राज्य सरकारने भरावा. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम त्वरित प्राप्त व्हावी.
६) अचलपूर मतदारसंघातील बोर्डी नाला सिंचन प्रकल्प, वासणी बुजरूक प्रकल्प आणि राजना पूर्णा बॅरेज, या तीन प्रकल्पांना ताबडतोब पूर्ण करण्यात यावे. परिणामी, शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध होईल.
७) वीज वितरण कंपनीच्या भोंगळ कारभारामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. शेतीपंपांना वीज नाही. पुरेशा प्रमाणात रोहित्र उपलब्ध नाही. शेतीवर याचा परिणाम होतो आहे. वीज वितरण कंपनीचा कारभार सुधारण्यावर भर देणार आहे.