उच्च न्यायालयाची विदर्भातील सर्व मनपा, नगर परिषदांना नोटीस

महानगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या हद्दीत दररोज लाखो टन घनकचरा जमा होतो. रस्त्यांची साफसफाई करणारे कामगार हा कचरा रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी जाळतात. नागरिकही घरातील कचरा रस्त्यांवर जाळतात. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो आणि प्रदूषण वाढते. पालिका आणि परिषद क्षेत्रांमध्ये निर्माण होणारा घनकचर्‍याची विल्हेवाट कशी लावावी, यासंदर्भात नियमावली नसल्यामुळे प्रदूषण वाढीस चालना मिळत असल्याचे वृत्त एका वृत्तपत्रात प्रकाशित झाले होते. या वृत्ताची दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

बुधवारी न्या. अरुण चौधरी आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. शशिभूषण वाहाणे यांनी विदर्भातील सर्व महापालिका आणि परिषदांना प्रतिवादी बनवले. त्यामुळे न्यायालयाने विदर्भातील सर्व पालिका परिषदांना नोटीस बजावून गोळा होणारा कचरा त्याची विल्हेवाट लावण्याचे उपाय यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.