आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘त्या’ नगरसेवकांना हायकोर्टात अंतरिम दिलासा नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर - निवडणुकीच्या खर्चाचे हिशेब सादर न केल्यामुळे अपात्र ठरविण्यात आलेल्या अमरावतीच्या सात नगरसेवकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अंतरिम दिलासा नाकारला. परंतु, या प्रकरणी न्यायालयाने शहर विकास विभागाचे सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, अमरावतीचे विभागीय आयुक्त आणि पालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. प्रकरण दोन आठवड्याने अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले आहे.

16 फेब्रुवारी 2012 रोजी अमरावती महानगरपालिकेची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत ममता आवारे, अलका सरदार, हाफिजाबाई शाह, नीलिमा काळे,भूषण बन्सोड, दिगांबर डहाके, चंदूमल बिलडानी हे सात उमेदवार आपापल्या मतदारसंघातून निवडून आले. बॉम्बे प्रोव्हिन्सियल म्युनिसिपल अँक्ट-1949 च्या कलम 10 (1 ई) अंतर्गत निवडणूक निकालानंतर 30 दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीचा खर्च सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, वरील उमेदवारांनी निर्धारित कालावधीमध्ये निवडणूक आयोगाला जमाखर्च सादर न केल्यामुळे त्यांना 12 मार्च 2013 रोजी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटीसवर सर्व उमेदवारांची सुनावणी घेण्यात आली आणि त्यांचे म्हणणे नोंदविण्यात आले. परंतु, त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे आयोगाने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. आयोगाच्या आदेशानंतर विभागीय आयुक्त आणि अमरावती महानगरपालिका आयुक्तांनी 6 जानेवारी 2014 रोजी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. यानंतर अपात्र ठरविण्यात आलेल्या सदस्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली.