आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘कंपोस्ट’च्या राजकारणात सुपीक जमिनीचे खत,मनपात गटातटासह तापले शह-काटशहाचे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- सकळी येथील सुपीक जमीनीवर उभ्या राहिलेल्या कंपोस्ट डेपोसाठी नव्याने अधिग्रहीत केलेली जमीन संबंधीत शेतकऱ्यांना परत करण्याची घोषणा पालकमंत्र्यांनी केल्यानंतर गटतट शह-काटशहाच्या राजकारणाने सध्या महापालिकेत जोर धरला आहे.
कायदेशीर जमीनीची मालकी मिळून यासाठी दिलेल्या लढ्याच्या घामातून पीक फुलले तरच पालकमंत्र्यानी केलेल्या घोषणेला यश आले असे म्हणता येईल. अन्यथा कंपोस्ट डेपोच्या खड्ड्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकारणात शेतकऱ्यांच्या लाखमोलाच्या जमीनीचे खत झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. कंपोस्ट डेपोसाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या सुकळी येथील सुपीक शेतजमीनीवरून सध्या महापालिकेत राजकारण चांगलेच तापले आहे. शहरालगत असलेल्या या जमीनीची सुपीकता जमीनीचे बाजारभाव पाहता कंपोस्ट डेपो इतरत्र हलवून शेतकऱ्यांना जमीनी परत करण्याचा पालकमंत्र्यांचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यांच्या या निर्णयानंतर आंदोलन करणाऱ्या शेतक-यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. परंतु ज्या दिवशी शेतक-यांच्या ताब्यात या जमीनी येऊन त्यात डौलाने पीक उभे राहिल्यास पालकमंत्र्याच्या प्रयत्नांना यश आले असे म्हणावे लागेल. सुकळी येथील कंपोस्ट डेपोसाठी जमीन अधिग्रहीत करण्यासाठी महापालिकेला अंदाजे तीन दशकांचा काळ लागला होता. शेतकऱ्यांची सध्या दारूण परिस्थीती पाहता सुपीक जमीन अधिग्रहीत करणेच चुकीचे असल्याची भावना जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे. शहराच्या आजूबाजूने शासकीय पडीक जमीन मोठ्या प्रमाणात आहे. ही जमीन ताब्यात घेऊन तेथे कंपोस्ट डेपो उभारणे हा िनर्णय चांगलाच आहे. परंतु या सर्व घटनाक्रमामुळे महापालिकेत सुरू झालेल्या गटातटाच्या राजकारणात शेतकऱ्यांना जमीनी परत मिळतील का असा प्रश्न उपस्थित होता आहे.
ज्या जमीन अधिग्रहीत करण्यासाठी मोठा कालावधी लागला त्या कायदेशीर परत करून नवीन जमीन संपादीत करणे कायदेशीर िकतपत शक्य आहे हा वादाचा मुद्दा आहे. प्रशासकीय स्तरावर जमीनी परत करणे शक्य नसल्याचेही अधिकारी वर्गात बोलले जात आहे. त्यातच केवळ गटातटाच्या राजकारणामुळे पालकमंत्र्यांनी जमिनी परत देण्याची घोषणा केली गेल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. महापालिकेत बुधवारी झालेल्या महत्वपूर्ण बैठकीत शेतकऱ्यांच्या जमीनी परत करण्याचा िनर्णय भाजपच्या पालकमंत्र्यांनी घेतला. या बैठकीला महापौराच्या अनुपस्थितीमुळे विविध चर्चेला पेव फुटले आहेत. महापालिकेत कॉंग्रेसची सत्ता असली तरी कॉंग्रेसचाच एक गट पालकमंत्र्यांच्या िनर्णयाचे स्वागत करतो, तर दुसरा गट नाराजी व्यक्त करतो. शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन अधिग्रहीत करताना वाढते शहर िनर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा अंदाज प्रशासनाला आल्यामुळे कंपोस्ट डेपोचा मुद्दा राजकीय सामाजिक स्तरावर महत्वाचा बनला. कंपोस्टच्या डेपोवरून तापलेल्या राजकारणाच्या ताव्यावर जर शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या भाकरी भाजल्या गेल्या तरच पालकमंत्र्यांच्या घोषणेला यश आले असे म्हणता येईल, अन्यथा कंपोस्टच्या राजकारणात सुपीक जमिनीचे खत झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
एकवर्षात नवीन प्रकल्प कसा : महापालिकाक्षेत्रातून दररोज २०० ते २५० टन कचरा निघतो. सुकळी येथील कंपोस्ट डेपो ओव्हरफ्लो झाला असून येथे आणखी कचरा टाकणे शक्य नाही. मात्र सुकळी कंपोस्ट डेपोवर आगामी एक वर्ष आणखी कचरा टाकता येईल, असे स्वच्छता विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एक वर्षानंतर शहरातील कचरा टाकायचा कोठे असा प्रश्न उपस्थित होत असताना त्यादरम्यान नवीन प्रकल्प साकारणे शक्य आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. रसुलापूर येथील जमीन अधिग्रहणासाठी मनपाला ३० वर्ष लागले, त्यामुळे वर्षभरात नवा प्रकल्प निर्माण करताना पालकमंत्र्यांचा कस लागणार आहे.

सुपीक जमीन का?
शहराच्यापरिसरात शासकीय ई-क्लास जमीन असताना कचऱ्यापासून खत निर्मिती प्रकल्पासाठी सुपीक जमीन अधिग्रहीत करण्याचे औचित्य नव्हते. शेतक-यांचा जमीन देण्यास विरोध असताना ताबा घेणे महापालिकेचा अंगलट आहे. शिवाय या जमिनीवर बारमाही पिके घेतली जात असल्याची माहिती आहे. शहराला लागून असल्याने जमिनीचे दर आकाशाला टेकले आहे. यापूर्वीच याचा विचार हाेणे गरजेचे हाेते असे अाता बाेलले जात अाहे.
राजकीय किनार!
पालकमंत्र्यांनीघेतलेला िनर्णय योग्य असला तरी याला राजकीय िकनार असल्याची चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात आहे. महापालिकेत कॉंग्रेसची सत्ता असली तरी कॉंग्रेसच्या गटातील काही नेत्यांच्या पुढाकाराने भाजपचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे, नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांचा सत्कार केला. यामुळे कॉंग्रेसच्या दुसऱ्या गटाच्या पोटात पोटशुल उठले. भविष्यात महापालिकेवर सत्ता िमळवण्यासाठी हा भाजपचा खटाटाेप असल्याची चर्चा अाहे.
पालकमंत्र्यांच्या िनर्णयाने शेतकऱ्यांना जमीन िमळाली तर त्यांचा दुहेरी फायदा होणार आहे. शहराचा होणारा िवस्तार पाहता उद्या या जमीनीवरही घरे उभी राहू शकतात. जमीनी परत िमळाल्यास त्या कसून त्यातून होणारे उत्पादन िकंवा बिल्डरांना जमीनी िवकून पैसा कमाविण्याचा पर्याय या शेतकऱ्यांसमोर भविष्यात उभा राहू शकतो.