अमरावती- महापालिकेच्या रुग्णालयांना पुरवठा होणा-या औषधींच्या नवीन दर कराराला ‘ब्रेक’ लागला आहे. जुना दर करार मोडीत काढत आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी नवीन दर करारानुसार औषधी खरेदीची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली होती. मात्र, वर्तमान कंत्राटदाराच्या सोयीसाठी प्रशासकीय विषय पालिकेच्या स्थायी समितीने स्थगित ठेवल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये जमनोत्री इंटरनॅशनल कंपनीकडून औषधांचा पुरवठा केला जातो. या कंपनीकडून महागड्या औषधी खरेदी करीत असल्याची बाब समोर आली होती. मागील काही महिन्यांपूर्वी सर्वसाधारण सभेत या विषयावर घमासानदेखील झाले होते. सदस्यांकडून दरांबाबत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये होत असलेल्या औषध पुरवठ्यामध्ये गोलमाल होत असल्याने निदर्शनास येत असल्याने प्रशासनाकडून नवीन दर करार करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला. स्व. सुदामकाका देशमुख सभागृहात गुरुवारी दुपारी चार वाजता पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत भांडार विभागाकडून हा प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता. कंत्राटदारामार्फत पालिका कोट्यवधी रुपयांच्या औषधी खरेदी करते. नवीन दर करारानुसार खरेदी करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या औषधांचे दर कमी होणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. नवीन दर करार अमलात आणल्यास पालिकेला लाखो रुपयांचा लाभ होणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. पालिकेला अपेक्षित लाखो रुपयांचा लाभ कदाचित कोणाला नको असेल, अशी शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. दर करार बदलण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता सुरू झाल्यानंतर स्थायी समितीला शक्य होणार नसल्याची स्थिती आहे. आचारसंहितेनंतर नवीन दर कराराला मान्यता नसेल, तर जुन्याच दर करारानुसार औषधी खरेदी करणे पालिकेला भाग पडेल, अशा स्थितीमध्ये जुन्या दरकरारानुसार जमनोत्री इंटरनॅशनल या औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या एजंसीला लाभ होण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. मनपा क्षेत्रात डेंग्यू सारख्या घातक आजाराचे तब्बल २५ संशयित रुग्ण आढळल्यानंतरदेखील महत्त्वपूर्ण असलेल्या विषयाला गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
सोयीनुसार रस्ते दुरुस्ती कामांना हिरवी झेंडी
महापालिकाक्षेत्रातील रस्ते दुरुस्तीकरिता कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातील तब्बल १६ ते २० रस्त्यांच्या दुरुस्ती बांधकामासाठी कंत्राटदारासोबत दर करार करण्याबाबत विषय स्थायी समितीकडे प्रलंबित आहे. मागील एक महिन्यापासून स्थायी समितीच्या विषय पत्रिकेवरील रस्ते दुरुस्तीसारख्या विषयांना मंजुरी देण्याचे टाळली जात आहे. गणेश विसर्जनापूर्वी रस्त्यांची डागडुजी करता यावी म्हणून प्रशासनाकडून मागील महिन्यात कंत्राटदाराबाबत दर करार करण्याच्या विषयांचा समावेश करण्यात आला. मात्र एखाद- दुसरा विषय निकाली काढला जात असल्याने शंका उपस्थित होत आहे.