आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporation Issue At Amravati, News In Marathi

व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवर लक्ष, जनता मात्र सोसतेय भुर्दंड

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - महापालिकेच्या बाजार व परवाना विभाग कामगिरीत ‘फेल’ ठरल्याने मनपा प्रशासनाने कर विभागाकडे मोर्चा वळवला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सर्व झोन प्रमुखांना मालमत्ता कराच्या वसुलीत वाढ करण्याचे उदिष्ट देण्यात आले आहे. गती येण्यासाठी वसुलीत ढिम्म असलेल्या वॉर्ड लिपिकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरही फरक न पडल्याने वाढीव डिमांड पाठवत जनतेकडून मालमत्ता कराची वाढीव रक्कम वसूल करण्याचा कार्यक्रम महापालिकेने हाती घेतल्याचे सूत्रांकडून समजले. महागाई, डिझेल, पेट्रोल, घरगुती सिलिंडर दरवाढ, भाजीपाल्यांचे कडाडलेले भाव, अन्नधान्याची चणचण जनतेला त्रस्त करत आहे. महापालिकेने त्यात वाढीव मालमत्ता कराचा भुर्दंड टाकत नागरिकांवर ‘बुरे दिन’ आणले आहेत.
प्रक्रियेस सुरुवात
वाढीव मालमत्ता कर वसुलीस बडनेरा झोनपासून सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. बडनेरा झोनतंर्गत पाच हजार मालमत्ताधारकांना वाढीव कराचा सामना करावा लागणार आहे. रामपुरी कॅम्प झोनमध्ये 1400 ते 1500 मालमत्तांचा समावेश असून मध्य, हमालपुरा, भाजीबाजार झोनमध्ये वाढीव मालमत्ता कर आकारणीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.

2005 नंतर मूल्यांकन नाही
प्रशासनाकडून 2005-06 मध्ये कर आकारणीबाबत मूल्यांकन करण्यात आले होते. प्रत्येक चार वर्षांनी मालमत्ता कराचे मूल्यांकन अपेक्षित आहे. मात्र, एक लाख 65 हजार मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. मूल्यांकन प्रक्रिया झाली नसताना जनतेवर वाढीव मालमत्ता कराचा भुर्दंड कसा काय, असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
सर्वसाधारण सभेत चर्चा नाही
मालमत्ता कराचे मूल्यांकन करत कर वाढवण्याबाबत सर्वसाधरण सभेत चर्चा होऊन निर्णय अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्प व त्यानंतर झालेल्या एकाही सर्वसाधरण सभेत तसा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पदाधिकारी, नगरसेवकांना अंधारात ठेवून प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आह
कर्मचारी संपाच्या पवित्र्यात
महापालिका आर्थिक डबघाईस आली असून, कर्मचार्‍यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकले आहे. डबघाईमुळे कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन गडबडले आहे. नियमित वेतन होत नसल्याने कर्मचारीदेखील बंडाच्या पवित्रात असल्याची माहिती आहे. नियमित वेतन मिळावे म्हणून आगामी दिवसांमध्ये संपाचे हत्यार कर्मचारी संघटनांकडून उगारले गेल्यास नवल वाटायला नको.
नवीन मालमत्तेची शकले
वाढीव कराचा बोझा टाकला नसल्याचे मनपा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे. 31 डिसेंबरपूर्वी कराचा भरणा न केल्यास दोन टक्के दराने प्रतिमहिना दंड वसुलीची तरतूद करण्यात आली आहे. थकबाकीदारांकडून दंडाची वसुली, मंगल कार्यालय, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप आदी मालमत्तांचा कर दुप्पट केल्याचे प्रशासनाकडून बोलले जात आहे. मात्र, विहित मुदतीत भरणा करणार्‍या नागरिकांवरही भुर्दंड टाकण्यात येत असल्याचे निदश्रनास आले आहे.