जाळीवरून ‘महाभारत’; आयुक्त म्हणे, मनपा सोडतो

अमरावती - अपघातस्थळ बनलेल्या राजकमल उड्डाणपुलावर संरक्षण जाळी लावण्यावरून श्रेय लाटण्याच्या नाट्यास सुरुवात झाली आहे. आमदार शोभा फडणविसांनी निधी दिला नसेल, तर नगरसेवक पदाचा राजीनामा देऊ, असा इशारा अग्रवाल यांनी दिला. दुसरीकडे त्रास देणार असाल, तर महापालिका सोडून जाईल, असा इशारा आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी दिला आहे. या वादानंतर मात्र या दोघांनीही संयुक्तपणे उड्डाणपुलाची पाहणी केली.

विधान परिषद आमदार शोभा फडणवीस यांनी निधी दिला असताना आमदार रावसाहेब शेखावत यांच्या निधीतून संरक्षण जाळीचे काम का केले जात आहे, असा प्रश्न संजय अग्रवाल यांनी आयुक्तांना केला. त्यावर हा वाद निर्माण झाला. खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्यासोबत शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी मंगळवारी आयुक्तांची भेट घेतली. महापालिकेच्या सभागृहात बैठकीदरम्यान हा प्रकार घडला. अग्रवाल यांनी सभागृहात आमदार फडणवीस यांनी दिलेल्या निधीबाबत पत्र आयुक्तांना दाखवले. त्यावर या निधीबाबत माहिती नसल्याचे उत्तर आयुक्तांनी दिले. फडणवीस नव्हे, आमदार शेखावत यांच्या निधीतून तुम्हाला काम करावयाचे आहे, असे अग्रवाल म्हणाले. वाद विकोपाला जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खासदार अडसूळ यांनी मध्यस्थी केली. जुलै महिन्यात झालेल्या अपघातानंतर उड्डाणपुलाला संरक्षण जाळी लावण्याबाबत संजय अग्रवाल यांनी पुढाकार घेऊन 10 लाखांचा निधी मंजूर करून आणला. मात्र, तो निधी मागील तीन महिन्यांपासून बांधकाम विभागाकडे पडून आहे. विरोधी पक्षनेते प्रा. प्रशांत वानखडे, संजय अग्रवाल, प्रवीण हरमकर, डॉ. राजेंद्र तायडे, राजू मानकर आदी बैठकीस उपस्थित होते.

दहा लाखांचा निधी पडून
आमदार शोभा फडणवीस यांनी दिलेला 10 लाख रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पडून आहे. निधी असतानाही काम करण्याची जाग या विभागाच्या अधिकार्‍यांना आली नाही.

अधिकार्‍यांची रात्र पुलावर
आयुक्तांनी 28 डिसेंबरपर्यंत संरक्षण जाळी लावण्याचे निर्देश महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला सोमवारी (दि. 23) दिले होते. निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशारा दिल्याने बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांची सोमवारची संपूर्ण रात्र राजापेठ पोलिस स्टेशन ते इर्विन उड्डाणपुलावर गेली.

आयुक्तांनी मंगळवारी केली कामांची पाहणी
खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्यासोबत बैठक आटोपल्यानंतर आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी उड्डाणपुलाची पाहणी केली. महापालिकेच्या वतीने सहा लाख रुपये खर्च करून अपघातस्थळी संरक्षण जाळी लावली जात आहे. पाहणीदरम्यान जाळीची उंची वाढवण्याचे निर्देशदेखील आयुक्तांनी बांधकाम विभागाचे अधिकारी व कंत्राटदारांना दिले.