आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमरावती मनपाला 101 भूखंडांतून मिळाले केवळ दोन कोटी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - महापालिका कर्मचार्‍याला भूखंड देण्याच्या वादातून सत्ताधार्‍यांमध्येच जुंपली असतानाच नवीन ले-आउटमधील मिळालेले भूखंड महापालिकेने मातीमोल भावाने विकल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. महापालिकेने 101 भूखंड केवळ दोन कोटी 63 लाख 97,798 रुपयांमध्ये हर्रास केले. 1996-97 पासून ही मालिका सुरू आहे.

शहराचा विकास होत असताना 20 वर्षांपूर्वी कॉलनी निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. शहराच्या विकासप्रक्रियेत कॉलनी संस्कृती रुजत असताना नवीन ले-आउटची संख्या झपाट्याने वाढली. नवीन ले-आउटला मंजुरी देताना महापालिकेच्या सहायक सहसंचालक नगररचना विभागाला महत्त्व प्राप्त झाले. या वसाहतींचा विकास करता यावा म्हणून ले-आउटमधील काही भूखंड महापालिकेला देण्याचे धोरण निर्धारित करण्यात आले. त्यानंतर 1996-97 पासून महापालिका अधिकारी, कर्मचार्‍यांना भूखंड देण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यापैकी 25 टक्के अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासाठी, तर 75 टक्के भूखंड हर्रास करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले. अधिकारी-कर्मचारी तसेच हर्रासच्या नावाखाली ‘भूखंडाचे श्रीखंड’ अनेकांनी लाटल्याची चर्चा आहे. आतापर्यंत मिळालेले, कर्मचार्‍यांना दिलेले तसेच हर्रास केलेल्या भूखंड प्रकरणांची चौकशी केल्यास अनेक बाबींचा उलगडा होऊ शकतो.

भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ आहे तरी किती?
मनपा कर्मचार्‍यांना दिलेले भूखंड तसेच हर्रास केलेले भूखंड याचे क्षेत्रफळ नेमके किती आहे, याचा ताळेबंद मनपाच्या नगररचना विभागात उपलब्ध नाही. ही माहिती मिळणे कठीण असल्याचे अधिकारीच सांगतात. यावरून मनपात कशा पद्धतीचा कारभार सुरू आहे, हेच स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, काही कर्मचार्‍यांनी मनपाकडून कमी दरात भूखंड घेतला आणि त्यावर घर न बांधता परस्पर विक्री केल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. परंतु, या संदर्भातदेखील मनपाच्या दप्तरी कोणत्याही नोंदी नाहीत.

केवळ 49 भूखंड शिल्लक
महापालिकेला 1997 ते 2013 दरम्यान एकूण 225 भूखंड प्राप्त झाले. त्यातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना 76 भूखंड देण्यात आले, तर 101 भूखंडांचा हर्रास करण्यात आले. आता केवळ 49 भूखंड शिल्लक आहेत.

मनपा अधिकारी, पदाधिकार्‍यांचे संगनमत
मनपाला मिळणार्‍या भूखंडांवर अधिकारी व पदाधिकार्‍यांची नजर राहते. त्यामुळेच मोठे व्यवहार होतात. बाजार परवाना विभागातील कनिष्ठ लिपिकाला नियमबाह्य पद्धतीने ‘भूखंडाचे श्रीखंड’ देण्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर महापालिकेत आणखी एक भूखंड घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता आहे.