आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporation Take Action Against Shops Owner In Amravati

अमरावतीच्या 1,313 व्यापार्‍यांवर फौजदारी?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) नोंदणीकडे पाठ फिरवणार्‍या 1313 व्यापार्‍यांवर फौजदारी कारवाईचे स्पष्ट संकेत महापालिका प्रशासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. व्यापार्‍यांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने तसेच उत्पन्नवाढीच्या दृष्टिने महापालिका कारवाईचा बडगा उगारणार आहे. कर चुकवेगिरीमुळे महानगरपालिकेसमोर आर्थिक संकट ठाकले आहे.

खर्चाच्या नियोजनाच्या दृष्टीने महापालिकेला दरमहा 10 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. प्रमुख उत्पन्नस्रोत असलेल्या एलबीटीच्या माध्यमातून केवळ पाच ते सहा कोटींचा महसूल गोळा होत आहे. त्यातून अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे वेतन, पेन्शन आणि कंत्राटदारांचे बिलदेखील देणे महापालिकेला अशक्य आहे. व्यापार्‍यांची संख्या मोठी असतानाही अपेक्षित उत्पन्न गाठता येत नसल्याने महापालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे.

एक जुलै 2012 रोजी एलबीटी लागू होऊन तब्बल 14 महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. असे असताना आतापर्यंत 10 हजार व्यापार्‍यांनीच नोंदणी केली आहे. यातील अनेक व्यापारी केवळ नोंदणी करून मोकळे झाल्याचे निदर्शनात येत आहे. कराचा स्वयंस्फूर्त भरणा करण्याची ही प्रणाली असतानादेखील व्यापारी त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने महापालिकेचे मोठे नुकसान होत आहे.

राजापेठ येथील व्हीआयपी बार व रेस्टॉरेंटविरोधात पहिली फौजदारी कारवाई करीत महापालिकेने करवसुलीच्या विषयात कठोर भूमिका घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

कडक पावले उचलू
महापालिका क्षेत्रात एलबीटी लागू होऊन दीड वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. नोंदणी न करणार्‍या व्यापार्‍यांना नोटीस दिल्या जातात. तथापि, तीनदा नोटीस दिल्यानंतरदेखील प्रतिसाद मिळत नसल्याची उदाहरणे जास्त आहेत. एलबीटी भरणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. व्यापार किरकोळ असो वा ठोक, एलबीटी भरावाच लागणार आहे. व्यापार्‍यांना महापालिकेने संधी दिली आहे. त्यानंतरही एलबीटी भरली जात नसेल, तर कडक कारवाईशिवाय पर्याय नाही. रामदास सिद्धभट्टी, महापालिका उपायुक्त.

विवरण दाखल न करणार्‍यांची मोठी संख्या
एलबीटीची नोंदणी करतेवेळी व्यापाराबाबत विवरणपत्र संबंधित विभागाकडे दाखल करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी करतेवेळी योग्य विवरण सादर न करणार्‍या व्यापार्‍यांची संख्या 7272 इतकी आहे. यातील काही वगळता व्यापार्‍यांनी अद्यापही विवरणपत्र न भरल्याने महापालिकेला कारवाईचा बडगा उगारावा लागला.

कारवाई या नियमाने
एलबीटीची नोंदणी करणार्‍या व्यापार्‍यांविरोधात मुंबई महापालिका अधिनियम 152 (एन) अंतर्गत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. व्हीआयपी रेस्टारेंट व बारच्या मालकाविरुद्ध अमरावती महापालिकेने पहिली फौजदारी कारवाई केली.

बारमालक ‘बेपत्ता’
एलबीटी विभागाने तीन ऑक्टोबरला फौजदारी कारवाई केलेल्या व्हीआयपी बारच्या मालकाकडून अद्याप प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती आहे. हे बार कोणाच्या मालकाचे आहे, याबाबत तेथील कर्मचार्‍यांकडून योग्य उत्तर एलबीटी पथकाला देण्यात आले नसल्याची माहिती आहे.

एलबीटी न भरणार्‍या व्यापार्‍यांवर फौजदारी दाखल करणे हा करवसुलीचा पर्याय नाही. प्रशासनाने चर्चा करून व्यापार्‍यांना योग्य वागणूक दिली पाहिजे. असोसिएशन व्यापार्‍यांनी एलबीटी भरावा म्हणून आग्रही आहे.’’ घनश्याम राठी, सचिव, चेंबर ऑफ अमरावती महापालिका र्मचंट असो.