आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘त्या’ सात नगरसेवकांचे सदस्यत्व राहणार कायम

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - अमरावती महापालिकेतील सात नगरसेवकांना अपात्र घोषित करण्याचा विभागीय आयुक्तांचा आदेश राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी रद्द केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी बुधवारी (22 जानेवारी) दिलेल्या आदेशामुळे सात नगरसेवकांचे सदस्यत्व कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेतील विधी समिती सभापती नीलिमा काळे, शिवसेना गटनेते दिगांबर डहाके, रिपाइं (गवई)चे भूषण बनसोड, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ममता आवारे, काँग्रेसच्या हाफिजा बी युसूफ शहा, भाजपचे चंदूमल बिल्दाणी आणि बसपच्या अलका सरदार आदी नगरसेवकांना विभागीय आयुक्त डी. आर. बनसोड यांनी अपात्र घोषित केले होते.

विभागीय राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अँड. किशोर शेळके यांच्या मार्गदर्शनात नगरसेवकांनी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला. उच्च न्यायालयातून दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी याचिका मागे घेतली होती. त्यानंतर सात जणांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली. मंगळवारीच सर्वांचे म्हणणे निवडणूक आयुक्तांनी ऐकून घेतले. नगरसेवकांनी विहित मुदतीत खर्चाचे विवरण सादर केल्याचे तसेच नोटरी केल्याचे स्पष्ट झाले.

यांनी मांडली बाजू : मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे अपात्र ठरवण्यात आलेले सात नगरसेवक, नगरसेवकांचे वकील अँड. किशोर शेळके, विभागीय आयुक्त डी. आर. बनसोड, महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे आणि नगर सचिव मदन तांबेकर यांनी त्यांची बाजू मांडली.

आदेशातील हे महत्त्वाचे : दैनंदिन खर्चाचा हिशेब उमेदवाराने वेळेवर दिल्याचे मान्य केले. या हिशेबावर कागदपत्रे स्वीकारल्याचा शिक्का नव्हता, हेही महापालिकेने मान्य केले. मात्र, अर्जदाराने दाखल केलेले शपथपत्र आणि संक्षिप्त विवरणपत्र यावर कागदपत्रे सादर केल्याबाबत सही आहे; परंतु शिक्के नाहीत म्हणून शपथपत्र आणि संक्षिप्त विवरणपत्र प्राप्त झाले नाहीत, असे महापालिकेचे म्हणणे न्यायोचित वाटत नसल्याचे आदेशात नमूद आहे. अर्जदाराने दिलेले पुरावे पाहता, शपथपत्र वेळेतच ‘नोटराइज्ड’ केल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत अर्जदाराने खर्चाचा हिशेब विहित मुदतीत सादर केला होता, असा युक्तिवाद मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मान्य केला.

ऐतिहासिक व लोकप्रतिनिधींसाठी आनंदाचा क्षण आहे. मेहनतीतून लोकप्रतिनिधी म्हणून पुढे येतात, असे असताना प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे सदस्यत्व हिसकावले जाणे, हा मोठा धक्का असतो. त्यामुळे मेहनतीतून पुढे आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बाजूने माझा संघर्ष होता. त्याचप्रमाणे एकत्र कार्य करीत असताना प्रशासनानेदेखील काळजी घेतली पाहिजे. प्रशासन हे लोकाभिमुख असणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया नगरसेवकांचे वकील अँड. किशोर शेळके यांनी दिली.