आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाढीव एफएसआयसाठी आता अमरावती पॅटर्न

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- अनधिकृत बांधकाम नियमानुकूल करण्यासाठी ०.३ एफएसआय वाढीच्या प्रस्तावाला मनपाने हिरवा कंदील दाखवला असून, त्यासाठी रेडी रेकनरच्या ४० टक्के जादा रक्कम मोजावी लागणार आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार मनपाची विशेष आमसभा शनिवारी पार पडली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान या प्रस्तावाला शासनाची मान्यता हवी असल्यामुळे आजचे कामकाज लवकरच शासनाकडे पाठवून त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.
शहरातील बहुतेक इमारतींमध्ये परवानगीपेक्षा जादा बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे ते पाडून त्या-त्या इमारतीला नियमानुकूल करणे एवढेच मनपा प्रशासनाच्या हाती उरले होते. त्यापेक्षा सदर इमारतधारकांना दंडासह वाढीव (०.३ टक्के) एफएसआय लागू करुन संपूर्ण बांधकाम नियमानुकूल करणे, असा स्मार्ट पर्याय शासनाने दिला आहे. यामुळे नागरिकांच्या इमारतीही शाबूत राहतील आणि ‘पेड एफएसआय’च्या रुपाने मनपाच्या उत्पन्नातही वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.प्रशासनाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार या कृतीमुळे मनपाच्या तिजोरीत सुमारे १२० कोटी रुपयांची भर पडेल. शहरातील दीड लाख मालमत्तांपैकी किमान ५० हजार मालमत्ताधारक वाढीव एफएसआयचा लाभ घेणार असून त्यांचे बांधकाम नियमानुकूल करताना १२० कोटी रुपयांची वसुली होईल, असे नगररचना विभागाचे म्हणणे आहे. विशेष असे की, मनपा वसूल करणार असलेल्या रकमेएवढेच पैसे राज्य शासन मनपाला देणार असल्याने तिजोरीत दुहेरी वाढ नोंदली जाणार आहे.
प्रारंभी नगररचना विभागाचे संचालक सुरेंद्र कांबळे यांनी सदर विषयाची मांडणी केली. त्यानंतर नगरसेवकांनी आपापली मते मांडली. काहींनी हा निर्णय बिल्डर धार्जीणा तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली. तर अनेकांनी वाढीव एफएसआयचा फायदा सामान्य व्यक्तींना व्हावा, असे मत व्यक्त करीत मनपात त्यांच्या रांगा लागतील, असा आभास निर्माण केला. महापौर चरणजीतकौर नंदा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेला आयुक्त म्हणून जिल्हाधिकारी किरण गित्ते जातीने हजर होते. चर्चेत स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले, पक्षनेते बबलू शेखावत, विरोधी पक्षनेते प्रवीण हरमकर, गटनेते अविनाश मार्डीकर अजय गोंडाणे, नगरसेवक दिनेश बूब, प्रकाश बनसोड, प्रा. डॉ. प्रदीप दंदे, इमरान अशरफी, अब्दुल रफीक अब्दुल रज्जाक, प्रा. विजय नागपुरे, चेतन पवार, प्रदीप बाजड, तुषार भारतीय, वसंतराव साऊरकर आदींनी सहभाग घेतला.
नव्या बांधकामांना रुंद रस्त्यांची अट : आजच्यासभेत घेतला गेलेला निर्णय हा चुकीने किंवा हेतुपुरस्सर जादा बांधकाम करणाऱ्यांसाठीच असल्याने येथून पुढे परवानगी देताना नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असेही ठरवण्यात आले. अर्थात यापुढे परवानगी देताना किमान मीटर रुंद रस्ता सोडण्यास भाग पाडावे, असे महासभेने ठरवले आहे.
पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा, मार्जिनल डिस्टंसचा ५०% भागच मंजूर होणार..कसे असतील नियमानुकूल करण्याचे दर...
बातम्या आणखी आहेत...