आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आठ हजार व्यापा-यांची बँक खाती गोठवणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- महापालिकाक्षेत्रातील आठ हजार व्यापा-यांची बँक खाती गोठवण्यात येणार आहेत. त्यांच्यावर एलबीटी रिटर्न भरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. आगामी काळात डिफॉल्टर व्यापा-यांविरोधात फास आवळला जाणार असल्याचे संकेत महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.
व्यापा-यांना स्थानिक संस्था कराबाबत वार्षिक विवरण सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३१ ऑगस्टपर्यंत वार्षिक विवरणपत्र सादर करण्यासाठी महापालिकेने मुदत दिली होती. मात्र, शहरातील तब्बल आठ हजार व्यापा-यांच्‍या कडून अद्यापही वार्षिक विवरणपत्र सादर करण्यात आलेले नाहीत. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर विवरण सादर करण्याकरिता पाच महिन्यांचा कालावधी मिळतो; तरीही विवरणपत्र भरण्यात आल्यामुळे चिंता वाढली आहे. महापालिकेकडे नोंदणी असलेल्या दहा हजारांपैकी केवळ दोन हजार व्यापा-यांनी आर्थिक विवरणपत्र सादर केले आहेत. विवरणपत्र सादर करणारे व्यापारी कारवाईपासून वाचले आहेत. त्यामुळे, महापालिकेने विवरणपत्र भरण्यात दिरंगाई करणाऱ्या व्यापा-यांची यादी तयार केली असून, त्यांच्यावर लवकरच कारवाई होणार आहे. रिटर्न भरणा-या व्‍यापा-यांना नोटीस देण्यात येणार आहे. त्यानंतरही प्रतिसाद मिळाल्यास संबंधित व्यापा-यांच्या प्रतिष्ठानांचे बँक खाते सील करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
एलबीटी वसुली घटल्याचा ताण महापालिकेच्या कामकाजावर पडत आहे. सात ते साडेसात कोटी रुपयांपर्यंत होणारी एलबीटी वसुली आता साडेपाच कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. तब्बल दोन कोटी रुपयांची कमी वसुली होत असल्याने त्याचा फटका विविध कामांना बसतो.एलबीटी की जकात, याबाबत अद्यापही संभ्रम कायम असून, याबाबत महापालिकेने अद्याप निर्णय घेतला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली; मात्र पालिकेला याबाबत अधिकृत पत्र मिळाले नाही, त्यामुळे पदाधिकारी विवंचनेत आहेत. शासनाने पदाधिका-यांच्‍या तळ्यात-मळ्यात सुरू असल्याने त्याचा फटका अधिका-यांना बसत आहे. एलबीटीची वसुली वाढवत आर्थिक गाडा योग्य रुळावर आणण्याची कसरत विभागाला करावा लागेल.
आयुक्तांकडूनआढावा : आयुक्तअरुण डोंगरे यांनी एलबीटी विभागामधील विविध बाबींचा आढावा घेतला. रिटर्न भरणारे व्यापारी, मूल्यांकनास मदत करणारे व्यापारी, पथकाकडून रोज होत असलेला तपासणी अहवाल, एलबीटी विभागात व्यापाऱ्यांच्या गोळा झालेल्या कागदपत्रांबाबत आयुक्तांकडून विचारणा करण्यात आली.