आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाढीव सिंचनाचे ‘व्हिजन २०२०’ ; पाणी व्यवस्थापन विभागाची होणार निर्मिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - मुबलक जलस्रोत असतानादेखील योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे जिल्ह्यात सिंचनाचा अनुशेष कायम आहे. जिल्ह्यातील लाख ३५ हजार ८२७ हेक्टर जमीन सिंचन क्षेत्रात आहे. मात्र, डाॅक्युमेंटमध्ये सिंचन वाढीला प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्याकडून व्हिजन २०२० तयार करण्यात आला असून, मागील महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते त्याचा प्रारंभदेखील करण्यात आला. सिंचन वाढीच्या दृष्टीने प्रत्येक महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका घेतल्या जात आहेत. १६ विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून जिल्हाधिकारी गित्ते यांनी जिल्ह्यात सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी नवीन संकल्पना सुरू केली आहे.
१६ विभागांतील अधिकाऱ्यांची होत असलेल्या महिन्यातील दोन बैठकांमध्ये सिंचन प्रकल्पांच्या स्थितीबाबत आढावा घेतला जात आहे. प्रकल्प पूर्णत्वास आणण्यासोबत कालवे पाटसऱ्या दुरुस्तीचे कार्यदेखील हाती घेतले जाणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसोबत प्रकल्पांची कामे पूर्ण केली जात असल्याने जिल्ह्याच्या सिंचन क्षमतेत लक्षणीय वाढ होण्याचे संकेत आहेत.

पुढे काय ? : प्रकल्प मार्गी लागावेत म्हणून निधीची मागणी करण्यात आली आहे. निधी मिळाल्यास टप्प्या-टप्प्याने प्रकल्प पूर्णत्वास नेला जाईल. कालवे, पाटसऱ्या दुरुस्त करीत सिंचन क्षेत्रात वाढ केली जाणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास आगामी काही महिन्यांमध्ये जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रात ३० हजार हेक्टरची भर पडणार आहे.

सिंचन क्षमता वाढवणार

सद्य:स्थितीतप्रत्यक्ष सिंचन ५२ हजार हेक्टरवर होत आहे. आगामी दिवसांमध्ये त्यामध्ये ३० हजार हेक्टरची वाढ करून ८० हजार हेक्टरवर नेले जाणार आहे. पाण्याच्या योग्य नियोजनासाठी पाणी व्यवस्थापन विभागाची निर्मिती विचाराधीन आहे. जलयुक्त शिवारासह ४२ विविध प्रकल्पांवरदेखील सिंचनाच्या दृष्टीने लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले आहे. किरणगित्ते, जिल्हाधिकारी , अमरावती.

पाणी व्यवस्थापन विभाग प्रस्तावित : जिल्ह्यात असलेल्या सिंचन प्रकल्पातील पाण्याचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. शिवाय पाणी वापर संस्था सक्रिय नसल्याने धरणातील पाणी वाया जाण्याखेरीज पर्याय नसतो. नादुरुस्त कालवे पाटसऱ्यांमुळे पाण्याचा शेतकऱ्यांनादेखील पुरेसा लाभ मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेता, पाणी व्यवस्थापन विभाग निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे.