आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवीन अधिनियमामुळे लागेल ‘मोबाइल’च्या टॉवरला लगाम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - सद्य:स्थितीत मोबाइल टॉवर उभारणीसाठी अस्तित्वात असलेले नियम फारसे कठोर नाहीत. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी करचुकवेगिरी करीत जिल्ह्यात टॉवर उभारले आहेत. परंतु, नव्या नियमात संबंधित कंपन्यांवर चांगलाच लगाम कसण्यात येणार आहे. त्यामुळे या नियमाला मंजुरी मिळू नये म्हणून यासाठी दिग्गज कंपन्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आहे.

धोकेही सांगावे लागणार : नवीन नियमानुसार टॉवरमधून निघणारे रेडिएशन आणि मंजूर रेडिएशनचे प्रमाण याचा तपशीलही कंपन्यांना द्यावा लागणार आहे. मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त रेडिएशन टॉवरमधून निघत असल्यास ते बंद करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकारिणीला असतील.

रेडिएशनवर ठेवावे लागेल लक्ष : मोबाइल टॉवरच्या अँन्टेनांमधून निघणार्‍या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लहरींची संबंधित कंपनीला वेळोवेळी चाचणी करावी लागेल. सहा महिन्यांतून एकदा हे ऑडिट गरजेचे असेल. त्याचा अहवाल सर्व प्राधिकारिणींना द्यावा लागेल.

सामान्यालाही तक्रारीची मुभा : अधिनियम मंजूर झाल्यास मोबाइल टॉवरचा उपद्रव सामान्यांना होत असल्यास त्यांनाही तक्रारीची मुभा मिळणार आहे. जिल्हाधिकारी, नगर रचना अधिकारी, महापालिका आयुक्तांकडे एकत्रितपणे सामान्य नागरिकालाही तक्रार करता येईल. यानंतर संबंधित मोबाइल कंपनीला नोटीस बजावण्यात येणार असून, याचा फायदा ग्राहकांना मिळणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मोबाइल टॉवरसाठीचे सारे नियम सध्या धाब्यावर बसवले जातात. नियमांना बगल देत शहरातील अनेक उंच इमारतींवर टॉवर उभे केले जात असल्याने धोका वाढत आहे. नव्या नियमांमुळे हा धोका कमी होण्याची शक्यता तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.