आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिक्षकांच्या बदल्यांवर टांगती तलवार कायम, दुर्गम भागातील शिक्षकांवर घोर अन्याय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेवर टांगती तलवार कायम असल्याने शिक्षण विभागाला मे अखेर कोणत्याही बदल्यांचे आदेश वा नियुक्त्या करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षातच शिक्षकांच्या बदल्यांना मुहूर्त मिळण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे रखडलेले समायोजन तसेच उच्च न्यायालयाने आपसी बदल्यांना दिलेली स्थगितीचा परिणाम असल्याची चर्चा आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षकांच्या बदल्या जुन्याच प्रणालीनुसार केल्या जाणार असल्याची माहिती समोर आली होती. आदिवासी भागातील तसेच नेहमीच रिक्त पदे असलेल्या तालुक्यातील रिक्त पदे भरून जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यांतील भरलेल्या पदांचा समतोल साधावयाचा होता. मात्र पटनोंदणीनंतर जिल्ह्यात अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे अद्याप समायोजन झाले नाही तसेच उच्च न्यायालयात आपसी बदल्यांना असलेली स्थगिती आदीमुळे या वर्षी देखील शिक्षकांचे बदल्या होणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आपसी बदल्यांना स्थगिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयात १३ डिसेंबर २०१३ च्या शिक्षक संच निश्चितीला देखील आव्हान देण्यात आले आहे. शिक्षक संच निश्चित रखडल्याने समायोजन, विनंती, प्रशासकीय आपसी बदल्यांना स्थगिती आहे.
साधारणपणे मे महिना अखेरपर्यंत शिक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश काढले जातात. कोर्टाच्या स्थगितीमुळे मे महिना अखेरपर्यंत शिक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश काढले जातात. कोर्टाच्या स्थगितीमुळे शिक्षण विभागाला शिक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश काढता आले नाही. ऐनवेळी तारांबळ होऊ नये म्हणून शिक्षण विभागाने मार्च महिन्यातच नव्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया, यासह आपसी बदली, आंतर जिल्हा बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करून ठेवली आहे. उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठल्यानंतर शिक्षण विभागाला तातडीने बदली प्रक्रिया राबवता येणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पदवीधर शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणात बढत्या करण्यात आल्या होत्या. सप्टेंबर २०१२ च्या जुन्या पट निश्चिती नुसार शिक्षक निश्चिती करण्याचा निर्णय झाला. मात्र यात जिल्ह्यात शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भिती आहे.
"पेसा'चा असर नाही
आदिवासीनागरिकांना शासकीय योजनांना पुरेपुर लाभ मिळावा म्हणून पेसा कायदा लागू करण्यात आला. पेसा कायद्यानुसार सर्वच शासकीय पदे भरणे आवश्यक आहे. असे असताना मात्र मेळघाटातील तब्बल १०० पेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याची माहिती आहे.
मेळघाटातील शिक्षकांवर अन्याय
पटनोंदणीनंतरजिल्ह्यात अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन मागील दोन ते तीन वर्षांपासून करण्यात आले नाही. त्यामुळे मागील १० ते १२ वर्षांपासून मेळघाटात सेवा देणाऱ्या शिक्षकांच्या बदल्या होऊ शकल्या नाहीत. आपसी विनंती बदलीमध्ये मेळघाटात जाण्यास कोणी इच्छुक राहत नाही, त्यामुळे या शिक्षकांवर नेहमीच अन्याय होत आला आहे. या वर्षी देखील बदल्या रखडल्याने मेळघाटातील शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. यामध्ये धारणीच्या ३०० ते चिखलदरा येथील २५० ते ३०० शिक्षकांचा समावेश आहे.
असे होते बदली पात्र शिक्षक

विनंती व आपसी- 600
प्रशासकीय- 600