आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करावाशिम - मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने नारायण राणे समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विचार करणार आहे. पण, यात आर्थिक निकषाचा खोडा घालू नये; समाजातील सर्वांनाच सरसकट 100 टक्के आरक्षण देऊन ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावे, अन्यथा शिवसंग्राम संघटनेच्या वतीने येत्या 24 फेब्रुवारीला मुंबई येथील विधानभवनावर धडक मोर्चा नेण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादीचे आमदार विनायक मेटे यांनी दिला.
येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आमदार मेटे म्हणाले, मराठा आरक्षणाची मागणी आपण काही वर्षांपासून सरकारकडे लावून धरली आहे. यासाठी राज्यभर शिवसंग्रामच्या वतीने मराठा समाजाला जागृत करण्यासाठी मेळावे, बैठका घेण्यात आल्या. मागील महिन्यात नवी दिल्ली येथेही मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी सभा झाली. याच प्रश्नांवर विधानभवन बंद करण्यात आले होते. या गोष्टींचा परिणाम म्हणून राज्य शासनाने नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणासंदर्भात समितीची स्थापना केली. यामध्ये राणे समितीने संपूर्ण राज्यात फिरून सर्व सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी तसेच जनतेची मते जाणून घेतली. त्यानंतर शासकीय, निमशासकीय सेवेत मराठा समाजाचे किती अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत, याचाही अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये धक्कादायक बाब अशी की, आरक्षणाला विरोध असणार्या काही अधिकार्यांनी चक्क समितीला खोटी आकडेवारी दिली. वाणगी दाखल सांगायचे झाल्यास कृषी खात्यात मराठा समाजाचे एकूण 93 टक्के अधिकारी-कर्मचारी असल्याचा बनाव करण्यात आला. ती उघड व्हावी आणि दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही आमदार मेटे यांनी केली. काही कार्यालयांमध्ये सारख्या आडनावांचा उपयोग करून आपण मराठाच असल्याचे इतर समाजाने दर्शवले. यामुळेच समितीला विनंती करून सर्व्हे हा पारदर्शक व्हावा, अशी मागणी केली आहे. संघटनेचे उपाध्यक्ष माजी आमदार वसंतराव शिंदे, नारायणराव भिसे, शैलेश सरकटे, जिल्हाध्यक्ष चरण गोटे, गजानन धामणे यांची उपस्थिती होती.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.