आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ खेळाडूंची मेहनत गेली व्यर्थ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- दोन वर्षांत पोलिस इतर शासकीय विभागांमध्ये झालेल्या पदभरतीमध्ये ज्या उमेदवारांजवळ अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धेमध्ये नैपुण्य प्राप्त केल्याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध होते. त्या खेळाडूंनी या स्पर्धेत २० सप्टेंबर २०१३ नंतर भाग घेतला असेल, तरच त्याला पात्र ठरवण्यात आले. वास्तविकत: शासनाचा असा अध्यादेशच नाही. याचा शहरातील अाठ खेळाडूंना फटका बसलाय.
खेळाडूंना ५% आरक्षण देताना विभागांची चालते स्वत:ची मर्जी, घरचीपरिस्थिती बेताचीच असतानाही खेळांशी प्रामाणिक राहून विभाग, विद्यापीठ राज्याला गौरव मिळवून देणाऱ्या अमरावती विभागातील खेळाडूंना क्रीडा नैपुण्य मिळवून पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळेल अशी आशा होती. मात्र त्यांनी या कोट्यातून नोकरीसाठी ज्या विभागांमध्ये अर्ज केला त्याच विभागाने शासन निर्णयाचा चुकीचा अन्वयार्थ लावल्यामुळे त्यांची झोपच उडाली. अखेर त्यांना न्यायालयात दाद मागावी लागली. यात त्यांचा बराच वेळ, श्रम आणि पैसा वाया गेला. न्यायालयाने दिलासा दिल्यामुळे आपल्याला नोकरी मिळणारच अशी आशेची ज्योत अजूनही विभागातील आठ खेळाडूंच्या मनात तेवत आहे.

शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावला जाणे, पात्रता पडताळणी करताना जाणीवपूर्वक विलंब होणे, गतीमान पद्धतीची अनुपलब्धता, संबंधित विभागाची कार्य निष्पादनाची नकारात्मक मानसिकता यामुळे अनेकदा शासनाने घेतलेले स्वागतार्ह निर्णयही दर्जेदार खेळाडूंपर्यंत पोहोचले नाहीत. त्यामुळे लाभार्थी वंचित राहिलेले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या नकारात्मक मानसिकतेविरुद्ध खेळाडूंमध्ये रोष वाढत चालला आहे. शासनाने निर्णय दिला नसतानाही ज्या खेळाडूने २० सप्टेंबर २०१३ नंतर अ.भा. अांतर विद्यापीठ स्पर्धेत नैपुण्य प्रमाणपत्र मिळवले असेल त्यालाच पाच टक्के आरक्षणांतर्गत प्रवर्गात नोकरीचा लाभ मिळेल. तोच पात्र ठरेल असा चुकीचा अन्वयार्थ लावला गेला. याचा फटका अाठ खेळाडूंना बसला.
कसा आहे शासनाचा निर्णय
राज्य,राष्ट्रीय, अखिल भारतीय विद्यापीठ स्पर्धेत सांघिक किंवा वैयक्तिक खेळात प्रथम तीन क्रमांक पटकावणाऱ्या खेळाडूला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये टक्के आरक्षणाचा लाभ दिला जाईल. त्यांना ‘क’ ‘ड’ प्रवर्गात नोकरी मिळेल. यासाठी त्यांना भारतीय आॅलिम्पिक संघटनेद्वारे मान्यताप्राप्त आणि राज्याचे क्रीडा युवक सेवा संचालनालयाच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या स्पर्धेतील नैपुण्याचे मूळ प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सादर करावे लागेल, असा निर्णय आहे. यात त्याने कोणत्या वर्षापूर्वी सहभागी झाल्याचे प्रमाणपत्र चालणार नाही, याबाबत कोणताही उल्लेख नाही.
खेळाडूंना आर्थिक मानसिक त्रास
अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयाच्या लावलेल्या चुकीच्या अर्थामुळे अनेक गरीब खेळाडूंची स्वप्ने भंगली होती. विनाकारण त्यांना आर्थिक मानसिक त्रासाला समोरे जावे लागले. शासनाने अमरावती विभागातील खेळाडूंया प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी संचालक पुणे यांना नामित केल्यामुळे अनेकांना पुणे येथे विनाकारण येरझाऱ्या घालाव्या लागतात. अशा स्थितीत यथाशिघ्र प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी चिरीमिरी घेतली जात असल्याचा आरोपही या खेळाडूंनी केला आहे.
त्रास कसा वाचेल
जरशासनाने नियुक्त केलेल्या विभागातील क्रीडा उपसंचालकांकडे प्रमाणपत्र पडताळणीची जबाबदारी सोपवली तर गतीमान पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यामुळे खेळाडूंना आयुष्यभर मैदानावर रक्ताचे पाणी करून मिळवलेल्या प्रमाणपत्रालाही मोल राहील. शासनाच्या सकारात्मक निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी गेल्यानंतर उगास मन:स्ताप सहन करावा लागणार नाही. तसेच पुण्यापर्यंत जाण्यात जो वेळ आणि पैसा खर्च होतो, तोही वाचेल. याकडे राज्याच्या क्रीडा मंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज असल्याची मागणीही या खेळाडूंनी केली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...