आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गतिरोधकांसाठी आता ‘मोबीलिटी कमिटी’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- रस्त्यांवर उभाराव्या लागणाऱ्या गतिरोधकांसाठी आता अमरावतीतही ‘मोबीलीटी कमिटी’ (वाहतूक नियमन समिती) स्थापन केली जाणार आहे. सामाजिक विचार मंचच्या प्रतिनिधी मंडळाने बुधवारी दुपारी आयुक्तांची भेट घेतली. त्या बैठकीनंतर लगेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शहरातील बहुतेक रस्त्यांवर नको त्या ठिकाणी गतिरोधक उभारण्यात आले असून ज्याठिकाणी खरी गरज आहे, त्याठिकाणी मात्र गतिरोधक नसल्याचे मंचने आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिले. शिवाय असलेले गतिरोधक प्रमाणबद्ध नसल्याची त्यांची तक्रार होती. या दोन्ही बाबींशी सहमती दर्शवित आयुक्तांनी हा मुद्या मोबीलिटी कमिटीच्या माध्यमातून सोडविण्याचा पर्याय सूचविला.

परंतु शहरात अशी समितीच अस्तित्त्वात नसल्याने त्यांनी स्वत:च पुढाकार घेऊन ही समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. स्वीय सहायक चेतन मेश्राम यांना बोलावून त्यांनी हा मुद्दा संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचना केल्या. त्यांच्यामते मनपा स्तरावर लवकरच अशी समिती गठित केली जाणार असून शहरातील विविध रस्त्यांवरील गतिरोधकांबाबत अंतीम निर्णय घेतला जाईल. महापालिकेच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या बहुतेक पोच रस्त्यांवर (अॅप्रोच रोड) गतिरोधक उभारण्यात आले आहे. हा प्रकार नको ते दुखणे वाढविण्याचा असून त्यामुळे बहुसंख्य अमरावतीकरांना नव्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे, असे बैठकीला उपस्थित अस्थिरोगतज्ज्ञांचे म्हणणे होते. त्यामुळे हा विषय अत्यंत गंभीरतेने घेत तो लवकरच सोडविण्याची तयारी आयुक्तांनी दर्शवली आहे.

बैठकीला सामाजिक विचार मंचचे पदाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर कुळकर्णी, नंदकिशोर गांधी, हेमेंद्र जोशी, सुहास सोहोनी, अनिल सुराणा, प्रकाश भंडारी, अनंत गुळवे, अभिनंदन पेंढारी, भावना कुदळे, अलका सप्रे आदी उपस्थित होते.

समितीत असतील अधिकारी, डॉक्टर्स
कायदेशीर तरतूद असलेल्या मोबीलिटी कमिटीमध्ये ‘आरटीए’मध्ये असणाऱ्या अधिकाऱ्यांशिवाय सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर, अभियंत्यांचाही समावेश राहणार आहे. अभियंते त्यािठकाणी गरज आहे की नाही, हे सांगतील तर डॉक्टरांमार्फत गतिरोधक कसा असू नये, याबद्दल सूचना करतील.

अमरावतीत फक्त ‘आरटीए’द्वारे निर्णय
इतरशहरांमध्ये असलेली मोबीलिटी कमिटी अमरावतीत नाही. त्यामुळे वाहतुकीस खुल्या कराव्या लागणाऱ्या रस्त्यांशिवाय त्यावरील गतिरोधक, दिशादर्शक, इतर सूचनांचे फलक आदी निर्णय विभागीय परिवहन प्राधिकरणातर्फे रिजनल ट्रान्सपोर्ट अथॉिरटी/ आरटीए) घेतला जातो. मात्र येथून पुढे गतिरोधकांबाबतचे विर्णय मोबीलीटी कमिटीमार्फतच घेतले जाणार आहेत.