आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • PM Brother Pralhad Modi Said, Government Skin Is Rhino

पंतप्रधानांचे बंधू प्रल्हाद मोदी म्हणतात, सरकार गेंड्याच्या कातडीचेच असते

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - सरकार कोणतेही असो; ते गेंड्याच्या कातडीचेच असते. त्यामुळे संघर्षाची धार आणखी तीव्र करावी लागणार असून, आंदोलनाच्या माध्यमातूनच आम्हाला विजय मिळवावा लागणार आहे,हे शब्द आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धाकटे बंधू प्रल्हाद मोदी यांचे.
ऑल इंडिया फेअर प्राइस शॉप डीलर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असलेले प्रल्हाद मोदी रविवारी २६ एप्रिलला अमरावतीत विभागीय मेळाव्याला संबोधित करणार आहेत. रेशन दुकानदारांच्या या मेळाव्यासाठी शनिवारी दुपारीच ते अमरावतीत पोहोचले. ते म्हणाले, रेशन दुकानदारांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा किंवा त्याच्या रोजगाराला सुरक्षेचे कवच यासाठी आमचा लढा आहे. तो दीर्घकाळापासून सुरू असून, यापुढेही त्याची धार आणखी वाढवावी लागणार आहे.
त्यांच्या मते, सरकार कोणाचे आहे, यापेक्षा ते कोणत्या विचारांचे आहे, याला जास्त महत्त्व आहे. त्यामुळे पंतप्रधान म्हणून माझे सख्खे भाऊ जरी देशाचे प्रमुख असले, तरी मला मात्र आंदोलन करावेच लागेल. फरक एवढाच, की यापूर्वी जास्त काळ आंदोलन चालवावे लागायचे. या वेळी कदािचत ते कमी काळ चालेल. याचे कारण ते माझे भाऊ आहेत म्हणून नव्हे, तर गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तेथे ज्या सुधारणा केल्या, त्याच आता देशव्यापी करा, अशी आमची मागणी आहे आणि ते त्यांना सहज शक्यही आहे.

मोदींशी क्वचितच बोलणे
‘नरेंद्र भाईने१९७० में ही घर छोडा, अब तो पुरा देश उनका परिवार है,’ असे म्हणत पंतप्रधान नरंेद्र मोदींशी क्वचितच बोलणे होते, असे प्रल्हाद मोदी यांनी स्पष्ट केले. नरेंद्र मोदी १३ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केवळ तीनदा बोलणे झाले होते. त्यातही दोन प्रसंग आंदोलनांमुळे आले होते. तर एकदा त्यांनी बोलावले होते. पंतप्रधान झाल्यापासून आता एकदाही भेट झाली नाही. उलट त्यांच्या पक्षाची भूमिका आम्हाला योग्य वाटल्यामुळे अलीकडेच झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आम्ही भाजपविरुद्ध प्रचार केल्याचे त्यांनी सांगितले.

या आहेत देशव्यापी मागण्या
रेशनदुकानदारांच्या समस्या मांडताना ते म्हणाले, त्यांना मिळणाऱ्या कमिशनपोटी कुटुंबाची गुजराण होत नाही. त्यामुळे त्यांचे कमिशन प्रतिक्विंटल ७० रुपयांऐवजी दीडशे रुपये करा, अन्यथा त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय सार्वजनिक वितरण प्रणालीचाच एक भाग असलेल्या गॅस डीलर्सला रिटेलर्स म्हणून आमच्याशी जोडा म्हणजे आमच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढेल, अशीही आमची मागणी आहे. यासाठी पेट्रोलीयम मंत्र्यांना भेटीची वेळ मागितली. परंतु त्यांनी अद्याप वेळ दिली नाही.

हा आहे महाराष्ट्र आणि गुजरातचा फरक
एपीएल,बीपीएलच्या घोळात महाराष्ट्रात रेशनचे वितरण कमी झाल्यामुळे कमिशनपोटी त्यांना होणारे उत्पन्नही कमी आहे. त्यामुळे येथील परिस्थिती अधिक भीषण आहे. याउलट गुजरातेत लोकसंख्येच्या तुलनेत दुकानांची संख्या जास्त असून, त्यातून वितरित केले जाणारे धान्यही जास्त आहे. शिवाय तेथील संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने गडबड-घोटाळा होण्यासही वाव नाही. याचा थेट परिणाम रेशन दुकानदारांच्या मिळकतीवर झाला असून, ते बऱ्यापैकी जीवन जगू शकतात. महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात किमान एवढे जरी केले, तरी बरे होईल, असे मोदींचे म्हणणे आहे.

ये मुर्दे हम क्यों उखाडे ?
रेशनकार्डांच्या अपडेशनच्या नावाखाली भरले जाणारे अर्ज आमच्या माध्यमातून मागवता गुजरात सरकारसारखे ते त्रयस्थ यंत्रणेकडून भरून घ्या, अशी मागणी आहे. महाराष्ट्रात असेच केले जाते. बँका आधार कार्डशी रेशन कार्ड जोडावे म्हणून अर्ज भरून घेतले जातात. परंतु आम्ही ते नाकारणार आहोत. ‘ये काम सरकार का हैं, हमारा उससे क्या संबंध, क्या हम सरकारी कर्मचारी है, हम ये मुर्दे क्यों उखाडे...’ असे त्यांचे म्हणणे होते.