आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Ration Card News In Marathi, Corruption In Ration Card List, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्राधान्य कुटुंबांच्या लाभार्थी निवडीत झाला मोठा घोळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- कायदा 2014 चा, मात्र त्यासाठीची पात्रता 2010 च्या यादीनुसार ठरवलेली; असा विचित्र प्रकार अन्न सुरक्षा कायद्याचे लाभार्थी ठरवताना झाला आहे. चार वर्षांत बरेच फेरबदल झाले असले तरी, ही चूक कायम राखली गेली. त्यामुळे अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थी निवडीवरून सामान्यांमध्ये असंतोष असून, सरकारने ही चूक सुधारावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

चूक सावरण्यासाठी प्रत्येक तहसीलमध्ये आक्षेप स्वीकारणे सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, त्याबाबत संबंधित नागरिकांना माहिती देण्यात आली नाही. याद्या दाखवण्याबाबत रेशन दुकानदारांची चालढकलही नागरिकांचा रोष वाढवत आहे.

लाभार्थी ठरवताना 2010 साली भरून घेण्यात आलेला डाटा आधार मानावा, असा शासनादेश असल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम राबवली तेव्हा भरून घेतलेल्या माहितीमध्ये उत्पन्न हाही एक घटक होता. नेमका तोच डाटा आधार मानून आताच्या याद्या तयार केल्या आहेत. मात्र, चार वर्षांत प्रत्येकाच्या उत्पन्नात फेरबदल झाला, याचे दाखले खुद्द महसूल खात्यानेच दिलेत. तरीही चार वर्षे जुने उत्पन्न ग्राह्य धरले आहे. याशिवाय कुटुंबप्रमुख भूमिहीन आहे का, अपंग आहे का, उत्पन्नात इतरांच्या तुलनेत तो किती मागे आहे, असे पूरक निकषही वापरण्यात आले. लाभार्थी निवडताना शहरासाठी उत्पन्न र्मयादा 59 हजार, तर ग्रामीणसाठी 44 हजार ठेवण्यात आली. ग्रामीण भागातील 76.32 टक्के, तर शहरी भागातील 45.36 टक्के नागरिक त्यात समाविष्ट केले जावेत, असेही शासनाचे म्हणणे आहे. मुळात हे सर्व करण्यासाठी जो कालखंड दिला गेला, तो अत्यंत कमी असल्यानेही याद्या तयार करताना गोंधळ उडाला आहे.

भांडणे लागावीत असा सल्ला
प्राधान्य कुटुंबांच्या लाभार्थी यादीत नाव का नाही, ते आम्हाला माहीत नाही. मात्र, तुम्ही तुमच्याबाबतची कागदपत्रे देताना दुसर्‍याचे उत्पन्न तुमच्यापेक्षा जास्त आहे, हे सिद्ध करणारी कागदपत्रेही द्या. म्हणजे त्यांचे नाव रद्द करून तुमचे नाव यादीत समाविष्ट करण्यात येईल, असा उफराटा सल्लाही काही कर्मचार्‍यांतर्फे दिला जात असल्याची नागरिकांनी तक्रार केली आहे.

तक्रारींचा निपटारा लगेच
आक्षेप घेणे कोठवर सुरू ठेवावे, याबाबत काही निश्चित कालावधी ठरवला गेला नाही. मात्र, आक्षेप स्वीकारा, सुनावणी घ्या आणि संबंधितांच्या समस्यांचे निरसन करा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दत्तात्रय बनसोड, विभागीय आयुक्त, अमरावती.

याद्यांच्या प्रकाशनाबाबत उदासीनता
प्राधान्य कुटुंबांचे लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर त्या-त्या दुकानदारांकडे तशा याद्या 27 जानेवारीलाच पाठवण्यात आल्या. परंतु, अनेक दुकानदारांनी त्या अजूनही प्रकाशित केल्या नाहीत, अशा तक्रारी आहेत. दुकानदारांच्या या लपावाछपवीमुळे नागरिकांना अजूनही आपली नावे प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांच्या यादीत आहेत की नाही, हे कळू शकले नाही.

आक्षेप नोंदवण्याची सोय
जिल्हा प्रशासनाच्या मते, ‘प्राधान्य कुटुंबांचे लाभार्थी’ अशी यादी प्रत्येक रेशन दुकानात पाठवण्यात आली आहे. त्या-त्या दुकानाशी संबंधित कार्डधारकांना ती सहजतेने दिसेल, अशा दर्शनी भागात ती लावली जावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. शिवाय ज्यांना आक्षेप नोंदवायचा असेल, त्यांच्यासाठी तहसील कार्यालयात व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्वत: तहसीलदारांजवळ लेखी अर्ज देत ही कार्यवाही पूर्ण करता येते. तथापि, प्रत्यक्षात असे काही करता येते, हे अनेकांपर्यंत पोहचवलेच गेले नाही.