आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Relief Fund News In Marathi, Farmers, Hailstorm, Divya Marathi

मदतीचे गाजर नेमके मिळणार कुणाला?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - गारपीटग्रस्तांच्या मदतीबाबत घेतलेल्या शासन निर्णयातील ‘बाधित शेतकरी’ शब्दप्रयोगामुळे रब्बीत कर्ज उचलणार्‍या किरकोळ शेतकर्‍यांनाच शासकीय मदतीचा लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खरिपात कर्जाची उचल करणार्‍या प्रचंड मोठय़ा संख्येने असणार्‍या शेतकर्‍यांचे काय, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
गारपीटग्रस्तांच्या मदतीसाठी शासनाने गुरुवारी (दि. 20) काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, ‘बाधित’ शेतकर्‍यांची जानेवारी ते जून 2014 या कालावधीची वीज देयके शासनामार्फत भरण्यात येतील. ‘बाधित’ शेतकर्‍यांकडून संबंधित बँकांनी डिसेंबर 2014 अखेरपर्यंत सक्तीने कर्ज वसुली करू नये व डिसेंबर 2014 अखेरपर्यंत पिकाच्या कर्जाची परतफेड करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी. 2013-14 या कालावधीकरिता ‘बाधित’ शेतकर्‍यांचे शेतीच्या कर्जाचे व्याज शासनामार्फत भरण्यात येईल व या शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुढील तीन वर्षांकरिता पुनर्गठण करण्यात येईल, असे त्यामध्ये नमूद केले आहे. दरम्यान, शासनाने यापूर्वीही कर्जफेडीच्या मुदती अनेकवेळा शेतकर्‍यांना वाढवून दिल्या होत्या. खरिपात घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची मुदत साधारणपणे 30 ऑगस्ट व रब्बीतील कर्जाची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली होती. त्यामुळे शासनाच्या 20 मार्चच्या निर्णयानुसार ‘बाधित शेतकर्‍यांना डिसेंबर 2014 अखेरपर्यंत कर्जाची परतफेड करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी’ असे म्हटल्यामुळे हा नियम प्रचलित पद्धतीनुसार रब्बीच्याकर्जाला लागू पडतो. परंतु, वास्तवात जिल्हा बँकेकडून रब्बीमध्ये अत्यंत किरकोळ कर्जाचे वाटप करण्यात येते. बहुतांश बँकांच्या वतीने खरिपातच मोठय़ा प्रमाणात कर्जाचे वाटप होते. खरिपाच्या उत्पादनातूनच रब्बीच्या पिकांचा खर्च शेतकर्‍यांकडून केला जातो. रब्बीचे पीक हाती आल्यानंतर शेतकरी कर्जाची परतफेड करतो.
यातच ‘बाधित’ हा शब्दप्रयोग करण्यात आल्यामुळे याचा अर्थ फक्त गारपीटग्रस्त असा होत असल्याचे खुद्द प्रशासकीय अधिकार्‍याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयानुसार मदत केली गेल्यास, याचा फायदा केवळ जिल्हा मध्यवर्ती बँक व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्जवाटप केलेल्या चार ते पाच हजार शेतकर्‍यांनाच मिळू शकणार आहे.


प्रशासकीय यंत्रणाही बुचकळ्यात : शासन निर्णयात केलेल्या ‘बाधित’ शब्दप्रयोग व 31 डिसेंबरची कर्जफेडीच्या वाढीव मुदतीमुळे राष्ट्रीयीकृत व जिल्हा बँकेचे अधिकारीही बुचकळ्यात पडले आहेत. त्यामुळे मदत नेमकी कुणाला मिळेल, याबाबत बँक व महसूल विभागातील अधिकार्‍यांमध्येही कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला आहे. एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या विभागीय व्यवस्थापकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, की शासन निर्णयानुसार फक्त रब्बीच्या कर्जदारालाच मदत मिळू शकते. कारण ‘बाधित’ शेतकरी हा गारपिटीचा असून, तो रब्बी हंगामातील आहे. निर्णयामध्ये कर्जफेडीसाठी वाढवून देण्यात आलेली मुदतही साधारणपणे रब्बीच्या हंगामातील कर्जदारालाच दिली जाते. त्यामुळे निर्णयातील शब्दप्रयोग संभ्रम निर्माण करणारा आहे. शासनाचे नवीन आदेश आल्यानंतरच नेमकी भूमिका स्पष्ट होईल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, 50 टक्क्यांच्या वर व आतील नुकसान ठरवण्याची पद्धतच मुळात किचकट व संभ्रमात टाकणारी असून, नेमका फायदा कुणाला मिळेल हे सांगणे कठीणच होऊन बसले असल्याचेही ते म्हणाले.