आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जात प्रमाणपत्र; तिढा मंत्रालयात, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिली माना समाज बैठकीत माहिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- मानासमाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींचा तिढा सोडवणुकीसाठी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी गुरुवारी दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत महसूल राज्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर यांच्या उपस्थितीत माना समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून अडचणी जाणून घेतल्या. या वेळी विभागातील जिल्हाधिकारी किरण गित्ते (अमरावती), राहुल रंजन महिवाल (यवतमाळ), रामचंद्र कुळकर्णी (वाशीम), अरुण शिंदे (अकोला), के. व्ही. कुरुंदकर (बुलडाणा) तसेच वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. माना समाजाच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे विभागात ३६५ प्रकरणे दाखल झाली होती. यांपैकी ८१ प्रकरणे अवैध ठरवण्यात आली असून, उर्वरित २८४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अवैध ठरलेल्या प्रकरणातील चार जणांनी उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली होती. यामध्ये संदीप जीवतोडे आणि त्यांचे बंधू यांच्या दोन याचिका न्यायालयाने मंजूर करून योग्य असल्याचा निर्णय दिला, असे विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर यांनी बैठकीत सांगितले. यासंदर्भात राज्यमंत्र्यांनी विभागातील सर्व प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेऊन त्यांना योग्य न्याय देण्यासाठी मुंबई येथे मंत्रालयात आदिवासी विकास मंत्री, विभागाचे सचिव अन्य वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. या बैठकीला माना समाजाचे विजय दांडेकर, सुनील जीवतोडे, पदाधिकारी गजानन चौके, सदानंद दिवाण, हरिभाऊ शेंडे, सतीश ढोणे, आत्माराम चौके, मोरेश्वर ढोले आदी उपस्थित होते.