आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वादळी आमसभा : "रस्ते का माल सस्ते मे' करणाऱ्यांवर कारवाई करा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांच्या मागणीशी साम्य असणारा प्रस्ताव महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या आमसभेत घेण्यात आला. नगरोत्थान अंतर्गत झालेल्या रस्त्यांच्या बांधकामात ज्यांनी हयगय केली, त्या कंत्राटदार, अभियंता कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी डॉ. देशमुख यांनी केली होती. तीच मागणी या ठरावातूनही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आमदारांनी केलेली मागणी आमसभेचा ठराव यांनुसार चौकशीअंती कारवाई करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. याबाबतचे निष्कर्ष लवकरच दिसून येतील, असे नवनियुक्त महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांचे म्हणणे आहे.
सोमवारी स्थगित करण्यात आलेल्या मनपा आमसभेचे उर्वरित कामकाज पूर्ण करण्यासाठी मंगळवारी पुन्हा सभेचे आयोजन केले होते. परंतु, या एकमेव प्रस्तावाखेरीज इतर कोणत्याही विषयावर चर्चा झाली नाही.
स्थायी समितीचे सभापती विलास इंगोले, विरोधी पक्षनेते प्रवीण हरमकर, पक्षनेते बबलू शेखावत, गटनेते अविनाश मार्डीकर, अजय गोंडाणे संजय अग्रवाल, चेतन पवार, मिलिंद बांबल, दिगंबर डहाके, डॉ. राजेंद्र तायडे अशा ३१ नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यामुळे कार्यक्रम पत्रिकेत शेवटून दुसरा क्रमांक असला, तरी प्राथमिकतेने चर्चा अशी मागणी करीत सूचकांपैकी एक असलेल्या प्रा. प्रशांत वानखडे यांनी या विषयाला तोंड फोडले. इतर प्रस्तावांवर अन्याय होऊ नये म्हणून कार्यक्रमपत्रिकेतील क्रमानुसारच कामकाज चालू द्या, असे प्रदीप बाजड यांचे म्हणणे होते. परंतु, पीठासीन सभापती महापौर चरणजित कौर नंदा यांनी परवानगी दिल्यामुळे पुढे या विषयावरील चर्चा सुरू झाली.

चर्चे दरम्यान बहुतेक नगरसेवकांनी कामाचा स्तर का खालावला, याची मांडणी केली. मार्डीकर म्हणाले, एकाच अभियंत्याकडे चार-चार कामे सोपवली जातात. बरेचदा निधीची उपलब्धता नसल्यामुळे कामे दोन-दोन वर्षे उशिराने सुरू होतात. परंतु, पेमेंट मात्र जुन्याच सीएसआरनुसार केले जाते. त्यामुळेही कामाच्या गुणवत्तेबाबत तडजोड केली जाते. कधी-कधी कंत्राटदार अभियंत्यांवरही वरचढ ठरतात. त्यामुळेही कामांचा दर्जा खालावतो, अशीच मांडणी विलास इंगोले प्रशांत वानखडे यांनीही केली.

त्याचवेळी काही भागात चांगली कामे झालीत, याचाही उल्लेख केला. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी (स्थानिक आमदार) केलेल्या मागणीनुसार चौकशी करण्यास काहीही हरकत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु, त्याचवेळी लोकप्रतिनिधींनी नगरसेवकांना ‘टार्गेट’करून अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे, हेही सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले.

कारवाई निश्चित हाेणारच
भानुसे म्हणतात, क्वालिटी कंट्रोलचा अहवाल अंतिम नाही ज्यारस्त्यांच्या कामाबाबत आमदार महोदयांना शंका होती, त्याच्या गुणवत्ता पडताळणी (क्वालिटी कंट्रोल) अहवालासह संबंधितांवर (अभियंते, कंत्राटदार, अधिकारी) फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र, ज्या अहवालाच्या आधारे ते ही मागणी करतात, तो अहवाल अंतिम नाही, अंतरिम आहे. शिवाय ही सर्व कामे पूर्ण झाली नसल्याने त्यातील उणिवा दूर करण्यास वाव आहे, असे मनपाचे शहर अभियंता जनार्दन भानुसे यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सभागृह आणखी सैल झाले. शिवाय संभाव्य कारवाईची धारच जणू बोथट झाली, असे भाव अनेकांच्या चेहऱ्यावर दिसून आले.

जरा सबुरीने, दोषींवर कारवाई, मात्र वेळही बघावी लागेल...
मनपाचा प्रस्ताव आणि आमदारांची मागणी या दोन्ही बाबींच्या अनुषंगाने चौकशीअंती निर्णय घेईल, असे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, डांबरीकरणाच्या कामांसाठी एप्रिल, मे ही सुवर्णसंधी आहे. उष्ण वातावरणामुळे या दोन महिन्यांत होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता ही सर्वोत्तम असते. त्यामुळे कंत्राटदार आणि इतरांवर आताच कारवाई करायची, की त्यांच्याकडून आधी कामे करून घ्यायची, हा माझ्यासमोरचा खरा पेच आहे. मधेच कारवाईचे भूत उभे झाले, तर सर्व कामे थांबतील आणि पुन्हा शासन-प्रशासनाला दोषारोप सहन करावा लागेल. त्यामुळे जरा सबुरीनं.. असे त्यांचे म्हणणे आहे.

गुणवत्ता पडताळणी अहवाल हा काही बाबतीत इस्टिमेट प्रत्यक्ष काम तर काही बाबतीत एमबी (मेजर बूक) प्रत्यक्ष काम असा आहे. यातील पहिला पर्याय निर्दोष आहे. परंतु दुसरा पर्याय सदोष असून खोट्या एमबीच्या आधारे प्रत्यक्ष कामे तपासून त्यातील उणिवांवर बोट ठेवणे तर्कसंगत नाही. तरीही ज्या कामांमध्ये ज्यांनी कुणी हयगय केली, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल. चंद्रकांतगुडेवार, आयुक्त, महापालिका, अमरावती.
आमसभेत भूमिका मांडताना नगरसेवक जावेद मेमन. छाया: मनीष जगताप