रेतीघाटांची संख्या घटणार

अमरावती - जिल्ह्यातील अधिकृत रेतीघाटांची संख्या यावर्षीही मोठय़ा प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. महसूल विभागाने सुमारे 380 घाटांची यादी भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेला (जीएसडीए) पाठवली आहे. मात्र, त्यापैकी 50 ते 60 रेतीघाटच उत्खननयोग्य असतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

महसूल खात्याच्या उत्पन्नात मोठी भर घालणार्‍या या गौणखनिजाची लिलावप्रक्रिया पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण केली जाईल. त्या दृष्टीने संबंधित खात्याच्या हालचाली सुरू आहेत. ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार महसूल विभागाने निश्चित केलेल्या रेतीघाटांची संख्या भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेला द्यावी लागते. संबंधित यंत्रणा पावसाळा सुरूहोण्यापूर्वी मे महिन्यात त्या घाटांची पाहणी करते. त्यानंतर पुन्हा एकदा पाहणी करून उत्खननयोग्य घाट किती, हे निश्चित होते व पुढे त्याच घाटांची लिलावप्रक्रिया पार पडते.

गतवर्षी महसूल विभागाने सुमारे तीनशे रेतीघाट निश्चित केले होते. जीएसडीएच्या पाहणीअंती त्यातील केवळ 55 रेतीघाटच उत्खननयोग्य ठरले होते. त्यामुळे तेवढय़ाच घाटांची लिलावप्रक्रिया पूर्ण केली गेली. त्यातही पाच घाटांचा लिलाव वेगवेगळ्या कारणांनी रखडला होता. यावर्षीही तशीच स्थिती आहे. मे महिन्यात केलेल्या पाहणीमध्ये जीएसडीएने 80 रेतीघाटच उत्खननयोग्य दाखवले आहे. सध्या सुरूअसलेल्या दुसर्‍या पाहणीदरम्यान ही संख्या आणखी कमी होण्याची भीती आहे.

रेतीघाट कमी; तरीही उत्पन्न कायम
रेतीघाटांची संख्या घटली असली तरी त्यापोटी मिळणारे उत्पन्न कायम आहे. गतवर्षी जिल्ह्यातील विविध गौण खनिजांच्या लिलावापोटी 48.85 कोटी रुपयांचे उत्पन्न झाले होते.

असा आहे प्रवास
प्रारंभी महसूल यंत्रणेमार्फत रेतीघाटांची संख्या निश्चित केली जाते. जीएसडीएच्या पाहणीनंतर हीच यादी सुधारित केली जाते. संबंधित विभागाचे शिक्कामोर्तब झाल्यावर ती यादी पुन्हा महसूल यंत्रणेमार्फत राज्याच्या पर्यावरण खात्याकडे पाठवली जाते आणि त्या विभागाच्या परवानगीनंतर संबंधित घाटांचा लिलाव केला जातो.