अमरावती विद्यापीठाचा विद्यार्थ्यांना ३० टक्के शुल्क वाढीचा दणका

अमरावती - संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना शुल्क वाढीचा दणका दिला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ३० टक्क्याने शुल्क वाढ केली असून, विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेकडून शिक्कामोर्तब केले. व्यावसायिक वगळता अन्य अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. आगामी शैक्षणिक सत्रात पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर शुल्क वाढीचा सामना करण्याची वेळ येणार आहे.

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या चारशेच्या वर महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांकडून आकारणी केल्या जाणार्‍या शुल्काचे सुसंगतीकरणाबाबतचा प्रस्ताव विद्वत परिषदेसमोर ठेवला होता. २८ एप्रिल रोजी स्थगित बैठकीत या विषयावर चर्चा टाळली. मात्र, मे रोजी झालेल्या विद्वत परिषदेच्या बैठकीत शुल्क वाढीच्या प्रस्तावावर विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेकडून शिक्कामोर्तब केले. ३० टक्क्याने शुल्क वाढ होणार असल्याने संत गाडगेबाबा यांच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठात गोर-गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची दारे बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महाविद्यालयाच्या शुल्कात प्रत्येक दोन वर्षांनी १० टक्के नैसर्गिक वाढ केली जाते. त्याच प्रमाणे प्रत्येक सहा वर्षांनी शुल्काचे सुसंगतीकरण करणे विद्यापीठ कायद्यात नमूद आहे. दहा टक्के नैसर्गिक वाढीसह गॅदरिंग, डेव्हलपमेंट मेंटेनन्स शुल्कालादेखील कायदेशीर मान्यता देण्याचा घाट विद्वत परिषदेने प्रथमच घातला आहे. नैसर्गिक वाढ १० टक्के असताना ३० टक्क्याने केलेली शुल्क वाढ विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने अन्यायकारक ठरणारी आहे. जून २००८ च्या अधिसूचनेनुसार विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत अनुदानित स्वयंसाहाय्यित तत्त्वावरील अभ्यासक्रमांचे शुल्क शुल्क वाढीचे सुसंगतीकरण केले होते. मागील रचनेस सहा वर्षे पूर्ण झाल्याने महाविद्यालयीन विद्यार्थी शुल्काचे नव्याने सुसंगतीकरण करणे तसेच शुल्क वाढीचा प्रस्ताव २९ मार्च २०१४ च्या सिनेटमध्ये ठेवला होता. त्यानंतर २६ २७ सप्टेंबर १४ रोजी झालेल्या विद्वत परिषदेच्या सभेत या विषयावर चर्चा केली. त्या वेळी शुल्क वाढ रचना तयार करण्याबाबत समितीचे गठन केले होते. समिती तसेच वित्त लेखा समितीकडून केलेल्या शिफारशी विद्वत परिषदेसमोर ठेवल्या. समितीकडून केलेल्या शिफारशी विद्वत परिषदेकडून मान्य केल्या.

व्यवस्थापन परिषदेवर लक्ष
विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून शुल्क वाढीचा प्रस्ताव १२ फेब्रुवारी १५ रोजी झालेल्या बैठकीत फेटाळून लावला होता. विद्वत परिषदेकडून मंजूर केलेला विषय व्यवस्थापन परिषदेसमोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेच्या आगामी बैठकीकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

विद्यार्थी संघटना शांत
विद्यापीठाकडून तब्बल ३० टक्के ऐवढी शुल्क वाढ केली जात असताना विद्यार्थी संघटना मात्र शांत असल्याचे चित्र अाहे. मागील एक वर्षापासून शुल्क वाढीचा विषय विद्यापीठात चर्चिला जात असताना एकाही विद्यार्थी संघटनेकडून याबाबत आवाज उठवण्यात आला नाही. गुणवाढ तसेच आर्थिक घोटाळ्यासाठी आंदोलनात उतरणार्‍या विद्यार्थी संघटनांना मात्र विद्यार्थ्यांचे हित गौण असल्याचे यावरून दिसून येत आहे.

शेतकर्‍यांच्या मुलांवर होणार परिणाम
पश्चिमविदर्भात सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती असून, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहे. शेतीच्या नापिकीमुळे अर्थव्यवस्था प्रभावित झाली आहे. विद्यापीठाचे परिक्षेत्र विभागातील पाच जिल्ह्यांत असून, याच क्षेत्रात शेतकर्‍यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या आहेत. विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयात प्रवेश घेणारे बहुतांश विद्यार्थी हे शेतकरी कुटुंबातील आहे. शुल्क वाढीचा सर्वाधिक फटका शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.