अमरावती- नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू व्हायला अद्याप अवकाश असला, तरी शाळा प्रवेशासाठी आतापासूनच पालकांची कसोटी लागली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्याच नव्हे, तर सेमी इंग्लिश आणि मराठी माध्यमांच्या खासगी अनुदानित शाळांमध्येही आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा म्हणून पालक अनेक शिक्षण संस्थांचे उंबरठे झिजवत आहेत.
शहरातच नव्हे तर ग्रामीण भागातही शाळाप्रवेशाची लगबग मे महिन्यातच सुरू झाली आहे. जसजसे दिवस उलटतील, तसतशा शाळांमधील रिक्त जागा कमी कमी होत जातील, याचे भान पालकांना असल्याने त्यांनी प्रवेशासाठी एकाच वेळी दोन ते तीन शाळांमध्ये चौकशी करणे, प्रवेश अर्ज मिळवणे, संस्थाचालकांच्या भेटी घेणे असा नित्यक्रम सुरू केला आहे. शहरातील बहुतांश शाळांमध्ये प्रवेशाची खरी लगबग जूनच्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये बघायला मिळणार आहे. परंतु, काही शाळा अशाही आहेत, जेथील प्रवेश क्षमता आजच संपली आहे. त्यांनी प्रवेशाची प्रक्रिया बंद असल्याचे फलकच कार्यालयाबाहेर लावले आहेत.
शाळा प्रवेशासाठी पालकांची होणारी धावपळ आणि या प्रक्रियेच्या नावाखाली होणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शाळांना कायद्यानुसारच शुल्क आकारणीची ताकीद शिक्षण विभाग देणार आहे. पालकांची आर्थिक लुबाडणूक होऊ नये म्हणून राज्यातील शाळांचे शुल्क निर्धारण महाराष्ट्र एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन रेग्युलेशन अँड फी अँक्ट 2011 मधील तरतुदीनुसार केले जाते. या कायद्यानुसारच पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांनी शुल्काची आकारणी करावी, अशी सूचना शाळांना देण्यात येणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी स्पष्ट केले. मे आणि जून महिन्यात जिल्हाभरातील शाळांमध्ये प्रवेशप्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ही प्रक्रिया कशी राबवायची, या बाबतदेखील शिक्षण विभागाने शाळांना वेळापत्रक दिले आहे.