विद्यार्थ्यांसाठी आता आमची शाळा, आमचा ड्रेस

अमरावती- गावपातळीवरील शाळा व्यवस्थापन समितील गणवेश ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आता नवीन शैक्षणिक वर्षांपासून पसंतीचे गणवेश खरेदी करता येणार आहे. अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या हट्टापायी जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांचा गणवेश एक सारखा असण्याची सक्ती शिक्षण िवभागाने हटवली आहे.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालयाने २२ एप्रिल २०१५ रोजी गणवेश बदलण्यासंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा गणवेश कसा असावा याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस दिले आहे. त्यानूसार प्रत्येक प्राथमिक स्तरावर स्थापन करण्यात आलेली शाळा व्यवस्थापन समिती बैठक घेत ड्रेस कोड निश्चित करणार आहे. त्यामुळे इतर आर्थिक गैरप्रकार बंद होण्यास मदत होणार आहे. मोफत पाठ्यपुस्तकाचे नियोजन देखील आता समितीच करणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांना खरेदी करण्याचा गणवेश अमूक व्यक्तीकडून किंवा दुकानदारांकडून खरेदी करावा किंवा कापड खरेदी करावा यासाठी कोणासही प्रोत्साहित करु नये याची काळजी शिक्षण विभागाने घ्यावी असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे संचालक महावीर माने यांनी काढले आहे.

मोफत सक्तीचे शिक्षण कायद्यानूसार मुलांना शासनाकडून प्रत्येक वर्षी गणवेशाचे मोफत वाटप केले जाते. मात्र गणवेशाचा दर्जा ढासळल्याने त्याच्या खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात आले होते. सारख्या रंगाच्या गणवेशाची सक्ती मात्र कायम होती. प्रतिवर्षी एका विद्यार्थ्यास गणवेशासाठी ४०० रुपये अनुदान मिळते. त्यातून आता शाळा व्यवस्थापन समितीस पसंतीचा गणवेश खरेदी करता येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांच्या गणवेशाचा रंग कसा असावा हे पूर्वी जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती स्तरावरून निश्चित केले जात होते. त्यामुळे गणवेशाच्या दर्जाबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते.

गणवेश खरेदीत अर्थकारण
गणवेशखरेदीत अर्थकारण दडल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षण विभागाकडून त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली. गणवेश निर्धारित करण्याचे, रंग ठरविण्याचे अधिकार आता शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळा समिती पसंतीनुसार गणवेश घेणार आहे. यासाठी केंद्राकडून ७५ टक्के तर राज्य शासनाकडून २५ टक्के अनुदान प्राप्त होते.

वंचितांना मिळावा लाभ
शंभर टक्के निधीतून सर्व मुली तसेच एस.टी., एस.सी., एन.टी. या संवर्गातील मुले तसेच दारिद्र रेषेखालील मुलांना मोफत गणवेशाचा लाभ मिळतो. मात्र इतर वंचित घटकातील मुलांना लाभ मिळत नाही. म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीने केली आहे.

१६०५ शाळांमध्ये बदलणार गणवेश
जिल्ह्यातील१४ तालुक्यांमध्ये १६०५ शाळा असून, या प्राथमिक शाळांमध्ये लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांना अनेक वर्षांपासून पांढरा शर्ट, खाकी पँन्ट, मुलींसाठी पांढऱ्या रंगाचे शर्ट निळ्या रंगाचे स्कर्ट हा गणवेश वापरला जात आहे. आता नवीन निर्णयामुळे या शाळांच्या गणवेशात बदल होणार आहे.