आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Slow Work Going On Of Grampanchayat Building In Yavatmal District

यवतमाळ जिल्ह्यामधील ४४ ग्रामपंचायतींचे बांधकाम अद्यापही कासवगतीनेच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ - गतवर्षी जिल्ह्यातील ४५ ग्रामपंचायतींच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाला होता. त्या अनुषंगाने बांधकाम होणे अत्यावश्यक होते. परंतु, सर्वच ग्रामपंचायतींचे काम अत्यंत कासवगतीने सुरू आहे. आजपर्यंत ४४ कामे प्रगतिपथावर असून, जागेअभावी दिग्रस तालुक्यातील नखेगाव ग्रामपंचायतच्या कार्यालयाच्या कामाला अद्यापही मुहूर्तच मिळाला नाही.
विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या काही ग्रामपंचायतीला कार्यालय नसल्याचेही समोर आले आहे. यासाठी निधीचे विशेष प्रयोजन केले जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. जिल्ह्यात सध्या एक हजार २०७ ग्रामपंचायती आहेत. यांतील बऱ्याच ग्रामपंचायतीला स्वत:चे कार्यालय नाही. बहुतांश ग्रामपंचायतींचा कारभार किरायाच्या खोलीतून सुरू आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय असावे, त्या दृष्टीने शासन स्तरावरून मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त होतो.
या निधीतून ग्रामपंचायतीने स्वत: जमीन पाहू्न कामाला सुरुवात करणे गरजेचे आहे. मात्र, बऱ्याचवेळा ग्रामपंचायत जमिनीचे किंवा इतर गोष्टीचे कारण सांगून बांधकाम करत नसल्याची बाब समोर आली आहे. ग्रामपंचायतच्या कार्यालयासाठी केंद्र आणि राज्यशासन वेगवेगळा हिस्सा देतात. त्या अनुषंगाने गतवर्षी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला ४४ ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयासाठी कोटी लाख ५० हजार रुपये प्राप्त झाले होते. त्या अनुषंगाने कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणे गरजेचे होते. परंतु, वर्ष उलटत असतानाही ही कामे प्रगतिपथावर असल्याची माहिती आहे.
यावरून पंचायत विभाग तसेच ग्रामपंचायतच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. दिग्रस तालुक्यातील नखेगाव येथे जागा मिळत नसल्यामुळे अद्यापही कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झालीच नाही.

६५ प्रस्ताव विचाराधीन

पंचायतविभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडे ६५ ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बांधकामाचा प्रस्ताव पाठवला आहे. एकंदरीत सात कोटींवर हा प्रस्ताव असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाचा वेगवेगळा टप्पा राहतो. आगामी अर्थसंकल्पात या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता ग्रामपंचायतींकडून व्यक्त होत आहे.

ग्रामपंचायत प्रशासनच निरुत्साही

कार्यालयनसल्यामुळे ग्रामसभा, बैठक उघड्यावर घेण्याची वेळ येते. जागा उपलब्ध नसल्यास लोकप्रतिनिधी अथवा दाता समोर येत नाही. परिणामी, आलेला पैसा तसाच पडून राहतो. कालांतराने तो निधी शासनजमा होत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारावरून ग्रामपंचायत प्रशासन लोकप्रतिनिधी निरुत्साही असल्याचे दिसून येते.