आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

समाजकल्याण, डीआरडीएने केला ब्लँकेटचा ‘फुटबॉल’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - यायोजनेतील ब्लँकेट वाटपाच्या प्रकरणात डीआरडीए समाज कल्याणने अक्षरश: त्या ब्लँकेट्सचा फुटबॉल करून खेळ चालवला आहे. समाज कल्याण विभागाने सुरू केलेली रमाई आवास घरकुल योजना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ग्रामीण भागासह शहरी नागरिकांसाठीसुद्धा आहे.

याचवेळी घरकुलासोबतच त्यांना चादर, ब्लँकेट, सौरकंदील देण्याचा निर्णयसुद्धा घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात ब्लँकेटचे वाटप डीआरडीएने (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा) करावे, असे समाज कल्याणचे अधिकारी सांगतात. तसा शासन आदेश असल्याचेसुद्धा ते सांगत आहेत. मात्र, डीआरडीएचे अधिकारी वाटपाची जबाबदारी आमची नसून योजना समाज कल्याणची आहे, ही वाटपाची जबाबदारी त्यांचीच आहे, असे सांगतात. वास्तविक, योजना समाज कल्याण विभागाची असली, तरी त्यासाठी निधी हा शासनाचा आहे. आणि डीआरडीए किंवा समाज कल्याण हे शासनाचे विभाग आहेत; तरीही वाटपाचा वाद असल्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून हजारो ब्लँकेट धूळखात पडले आहेत.

ब्लँकेट पडून आहेत; लवकरच याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल
रमाईघरकुल आवास योजनेमधील लाभार्थ्यांसाठी दोन ते तीन वर्षांपूर्वी ब्लँकेट आलेले आहेत. मात्र, अजूनही दीड हजारांच्या आसपास ब्लँकेट पडून आहेत. डीआरडीएने ब्लँकेट वाटपासाठी पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे ब्लँकेट पडलेले आहेत. वास्तविक अनेक जिल्ह्यांत ब्लँकेटचे वाटप डीआरडीएने केले आहे. तसा शासन आदेश आहे. मात्र, अमरावतीत तसे झाले नाही. आम्ही आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करू; त्यानंतर मात्र हे ब्लँकेट निवासी शाळेत देणार. पी.बी. नाईक, सहायकआयुक्त, समाज कल्याण विभाग, अमरावती.

समाजकल्याणकडून तुम्ही माहिती घ्या
ब्लँकेटवाटपाची जबाबदारी आमची नाही. त्यामुळे यांसदर्भात आवश्यक ती माहिती समाज कल्याण विभागच देऊ शकते. आपण सहायक समाज कल्याण आयुक्तांकडून माहिती घ्यावी. कारण हे वाटप करण्याचे आम्हाला आदेश नाहीत. के.एम. अहमद, प्रकल्पसंचालक, डीआरडीए, अमरावती.
शासनाने दिले; परंतु वाटायचे कुणी, यासाठी रखडले
रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत मंजूर घरकुलांसोबतच ब्लँकेट, सौरकंदील चादर देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय शासनाने २०१० मध्ये घेतला. त्याच योजनेंतर्गत समाजकल्याण विभागाने हजारो ब्लँकेटची खरेदी केली आहे. मात्र, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लाभार्थ्यांना ते वाटायचे कुणी, या वादात मागील दोन वर्षांपासून जवळपास दीड हजार ब्लँकेट समाज कल्याण विभागाच्या गोदामात धूळखात पडले आहेत.