आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवीन विद्यापीठ कायद्यात सिनेट नव्हे 'सोउल'

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - सिनेटची रचना नवीन कायद्यानुसार बदलणार असून, ती 'सोउल' म्हणून संबोधली जाणार आहे. २०११ मध्ये तयार प्रारूप नवीन विद्यापीठ कायदा म्हणून पाच वर्षांनंतरदेखील स्वीकारले नाही. मात्र, राज्य शासनाने नवीन विद्यापीठ कायदा लागू करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्राधिकारिणींच्या निवडणुका नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार होणार असल्याचे संकेत आहेत.

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठासह सर्वच विद्यापीठांत १९९४ चा विद्यापीठ कायदा लागू आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात धोरणात्मक बदल करता यावे म्हणून शासनाने विद्यापीठ कायद्यात बदलासाठी समिती नेमली होती. डॉ. अरुण निगवेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नवीन विद्यापीठ कायद्याचे प्रारूप २०११ मध्ये शासनास सादर केले. राज्य शासनाने सत्रापासून नवीन विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार कामकाज होणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. शिवाय नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सोलापूर विद्यापीठात झालेल्या सर्व विद्यापीठांच्या बैठकीत नवीन कायदा लागू करण्याबाबत चर्चादेखील केली. ऑगस्टमध्ये होणारी सिनेट निवडणूक नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार घेतल्यास चित्र पालटण्याची शक्यता असून, या कायद्यात कुलगुरूंना प्राधिकारिणींपेक्षा अधिक अधिकार प्रदान केले आहेत.

अशी असेल रचना
'सोउल'चेप्रमुख म्हणून कुलगुरू कार्य सांभाळतील. कुलगुरू, विद्या शाखेतील चार अधिष्ठाते, लेखा वित्त अधिकारी, सब-कॅम्पसचे संचालक, व्यवस्थापन परिषदेचेे सदस्य, विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष सचिव, कुलसचिव पदसिद्ध सदस्य राहतील. समाज घटकांतील २० सदस्यांची निवड कुलगुरूंना करावयाची. उद्योग , कर्मचारी, कृषी व्यावसायिक, संशोधन,विकास संस्थेचा, सामाजिक संघटना प्रतिनिधी, कला, साहित्य, पत्रकार, क्रीडा, आरोग्य, पर्यावरण, न्याय सुव्यवस्था, वरिष्ठ नागरिक, महिला संघटनेचा प्रतिनिधी राहतील.

काय आहे 'सोउल'
नवीनविद्यापीठ कायदा २०११ नुसार दी सोसायटी पार्टनरशिप कौन्सिल (सोउल/ आत्मा) असे सिनेटचे नवीन नामकरण केले आहे. विद्यापीठ प्रशासन, समाजातील प्रत्येक घटकातील दुवा असे "सोउल'ला संबोधले आहे. विद्यापीठाप्रती समाजातील घटकांच्या भावना व्यक्त करणारी प्राधिकारिणी राहील. विद्यापीठातील शैक्षणिक, संशोधन, विकास, शासन आणि प्रशासनावर लक्ष ठेवत वेळोवेळी मार्गदर्शन करणारी प्राधिकारिणी असल्याचे कायद्याच्या प्रारूपमध्ये नमूद आहे.

महाविद्यालयीन ९, पदवीधर १० सदस्य
महाविद्यालयीनगटात नऊ सदस्यांची "सोउल'वर वर्णी लागेल. विद्यापीठांतर्गत शिक्षकांतून नऊ सदस्यांना निवडायचे. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, फॅकल्टी ऑफ ह्युमॅनिटीज् फॅकल्टी ऑफ कॉमर्स मॅनेजमेंट तीन विद्याशाखेतील पदवीधर नोंदणीकृत शिक्षकांना ही निवडणूक लढवता येईल. पदवीधर नोंदणी मतदारसंघातून दहा सदस्य निवडून येणार आहेत. पूर्वी या मतदारसंघातून प्राध्यापक, संस्थांचे पदाधिकारी निवडून येत. आता प्राध्यापक, संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणूक लढवता येईल.