आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • State Demand Two Thousand Crores For Drought Proven Villages

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्याची केंद्राकडे आणखी दोन हजार कोटींची मागणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - राज्यातील२४ हजारांवर दुष्काळी गावांकरिता राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सुमारे दोन हजार कोटींची वाढीव मागणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावांतील शेतक-यांसाठी राज्य सरकारने या पूर्वी ३,९२५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या विशेष दुष्काळी पथकाने राज्यातील निवडक दुष्काळी गावांची पाहणी करून केंद्र सरकारला अहवाल सोपवला.

या वेळी राज्यातील ५,४०० नव्या गावांचा दुष्काळग्रस्तांमध्ये समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे आता राज्यातील २४ हजारांवर दुष्काळी गावांकरिता राज्य सरकारने ६,०१३ कोटी २८ लाख रुपयांची नवी मागणी केल्याची माहिती पुढे आली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने खरीप हंगामात शेतीमध्ये झालेल्या हेक्टरी उत्पन्नाची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांनी कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून तत्काळ ही माहिती मागविली आहे. दुष्काळ घोषित झालेल्या खरीप हंगामात संपूर्ण राज्याच्या विविध भागांत कोणकोणती मुख्य पिके आहेत, या मुख्य पिकांचे हेक्टरी उत्पन्न किती आहे याबाबतचा हा विस्तृत तपशील गोळा करण्यात येत आहे. यामुळे ज्या भागात दुष्काळ घोषित झाला, त्या भागातील उत्पन्न आणि दुष्काळ नसलेल्या भागातील उत्पन्नाचा तुलनात्मक ताळेबंद केंद्र सरकारपुढे मांडता येणार आहे. राज्यातील सर्व विभागांचा हा तपशील केंद्र सरकारला पाठवायचा आहे, असा उल्लेख पुनर्वसन विभागाच्या पत्रातून करण्यात आला आहे.

दुष्काळी मदतीच्या ५०० कोटी ९३ लाख रुपयांच्या पहिल्या टप्प्यातील मदतनिधीपैकी आतापर्यंत ४२९ कोटी ६९ लाख रुपये एवढी मदत शेतक-यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. अमरावती विभागाच्या पाचही जिल्ह्यांत असलेल्या १९ लाख ९४ हजार ६७२ बाधीत शेतक-यांपैकी ३१ जानेवारीपर्यंत सात लाख ६२ हजार ३२७ शेतक-यांच्या बँक खात्यात मदतनिधी जमा करण्यातप्रशासनाला यश आले आहे. सुमारे दहा टक्के शेतक-यांचे अद्यापही बँकेत बचत खाते नसल्याने प्रशासनाला अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. मदतनिधीपैकी ८५ टक्के रकमेचे वाटप करण्यात आले असले, तरी एकूण शेतकरी संख्येच्या केवळ ४० टक्के शेतक-यांच्या बँक खात्यात मदतनिधी जमा झालेला आहे. ६० टक्के शेतक-यांना अद्यापही मदतीची प्रतीक्षा आहे.