आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्य सरकारने दिले मनपाला १,६२० कोटी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - नगरविकास खात्याचा कारभार सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती महापालिकेसाठी १,६२० कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. गुरुवारी अमरावतीत त्यांनी आढावा बैठक घेतली होती. त्यानंतर शुक्रवारी सायंकाळी त्या बैठकीत केलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे थेट पत्रच त्यांनी मनपा जिल्हा प्रशासनाला पाठवले.

मुख्यमंत्र्यांनी एवढ्या कमी वेळात एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची दखल घेण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असून, मनपाच्या नऊ मागण्यांसाठी हजारो कोटी रुपयांची मदत प्रस्तावित होण्याचाही मनपाच्या इतिहासातील हा पहिलाच प्रसंग आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रामुळे गतिमान शासनाची ख्याती पटली असून, पालकमंत्र्यांसह अमरावती बडनेऱ्याचे आमदार आणि महापौर आयुक्तांचे विशेष कौतुक केले जात आहे.

एमआयडीसीतील गारमेंट झोनच्या उद्घाटनासाठी फडणवीस गुरुवारी अमरावतीत होते. या वेळी त्यांची पाऊण तासाची विशेष वेळ महापालिकेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मागितली होती. या वेळेचा सदुपयोग करत विभागीय आयुक्त कार्यालयात आमदारद्वय डॉ. सुनील देशमुख रवी राणा, महापौर चरणजीतकौर नंदा आणि आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी मनपाशी संबंधित नऊ मागण्या रेटल्या.

या मागण्यांसाठीचे टिपण स्वत: आयुक्त गुडेवार यांनी उशिरा रात्रीपर्यंत खपून तयार केले होते. त्यापैकी राजापेठ येथील रेल्वे उड्डाणपूल, भुयारी गटार योजना वाढीव पाणीपुरवठा योजना या तीन मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी लगेच मान्य करून इतर मागण्यांबाबत विचार करण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र, मुंबईला परत जाताच त्यांनी पुन्हा या विषयांचा आढावा घेऊन उर्वरित सहा मागण्यांसाठीही भरीव मदतीचे धोरण स्वीकारले आहे.

सचिवांना दुपारीच पोहोचला कार्यवृत्तांत : गुरुवारच्याबैठकीचा कार्यवृत्तांत पाठवण्याची जबाबदारी मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्यावर सोपवली होती.विशेष असे की, सकाळी ११.३० च्या सुमारास संपलेल्या बैठकीचा कार्यवृत्तांत मुख्यमंत्र्यांचे विमान औरंगाबादला पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचे सचिव प्रवीण परदेशी यांच्या मेलवर पोहोचला होता. आयुक्तांच्या या कार्यतत्परतेबद्दल परदेशी यांनी कालच त्यांचे आभार मानले होते. त्यानंतर आज थेट सीएमओ कार्यालयाकडून मागण्या मान्य केल्याचे पत्र पाठवून त्यांनी आश्चर्याचा आनंदाचा सुखद धक्का दिला आहे.

काय होत्या उर्वरित मागण्या? : मुख्यमंत्र्यांसमोरमांडण्यात आलेल्या उर्वरित सहा मागण्यांमध्ये अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्यासाठी वाढीव ०.३ एफएसआय, अंबानाला वडाळी तलावाचे सौंदर्यीकरण (१५१ कोटी), शहरातील अंतर्गत रस्त्यांचे १५८ किलोमीटरचे काँक्रिटीकरण (१३८३ कोटी), ऊर्जा बचतीसाठी ३३ हजार २८० एलईडी पथदिव्यांचे इन्स्टाॅलेशन (२४ कोटी), अंबा, एकवीरा देवी आणि जैन मंदिरांसह, जामा मशीद परकोटासारख्या पुरातन वास्तूंचे संवर्धन (१० कोटी) आणि शासनाकडून अप्राप्त असलेला विविध प्रकारचा ५१.६० कोटी रुपयांचा निधी अशा मुद्द्यांचा समावेश आहे.
बातम्या आणखी आहेत...