आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शहरातील तीन प्रकल्पांना राज्य सरकारचे पाठबळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - शहराच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेले आणि मागील कित्येक वर्षापासून रखडलेले तीन मुख्य प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता राज्य सरकार संपूर्ण आर्थिक मदत करेल, असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी अमरावतीत दिले. त्याचप्रमाणे शहरातील निवासी बांधकामाकरीता ०.३ टक्के अतिरीक्त चटई निर्देशांकांचा प्रस्ताव पाठवा . हा प्रस्तावही मंजुर करू असेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अमरावती महानगरपालिकेच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्याकरीता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात गुरूवारी खास आढावा बैठक घेण्यात आली.
यावेळी अमरावतीचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे, नगरविकास राज्यमंत्री डॉ रणजीत पाटील, खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार डॉ सुनील देशमुख, रवी राणा, महापौर चरणजित कौर नंदा, मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले, तुषार भारतीय, मिलींद बांबल, प्रदीप दंदे, प्रशांत वानखडे, भूषण बनसोड यांच्यासह महापालिकेचे पदाधिकारी आणि नगरसेवक उपस्थित होते. शहराच्या दृष्टीने महत्वाचे असलेले आणि निधीअभावी अपूर्ण असलेल्या सर्व योजनांचा लेखाजोखा आयुक्त गुडेवार यांनी मुख्यमंत्र्यासमक्ष मांडला. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय समर्पक तोडगा सुचवित प्राथमिकतेने तीन प्रकल्पांना निधी देण्याचे मान्य केले.

मालमत्ताकरनिर्धारण करा :मालमत्ता करांमध्ये वाढ करू नका. मात्र, शहरातील मालमत्तांचे करनिर्धारण करा. ज्यांनी अतिरीक्त निवासी बांधकाम केले आहे त्यांची माहिती घ्या. खासगी संस्थेचे सहकार्य घ्या. निवासी मालमत्ता धारकांना त्यांच्या अतिरीक्त बांधकामाची माहिती द्या. आणि त्यांच्या मालमत्तांचे करनिर्धारण करा अशा सुचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. उर्वरितपान
विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात गरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी खास आढावा बैठक घेतली.

०.३ टक्के अतिरिक्त चटई निर्देशांक
शहरातीलनिवासी बांधकामाकरीता ०.३ टक्के अतिरीक्त चटई निर्देशांक मंजुर करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शविली. या करीता प्रस्ताव पाठविण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना केल्या.

भुयारी गटार योजना
तात्कालिनयुती सरकारच्या कार्यकाळात १९९८ ला सुरू झालेली शहरातील भुयारी गटार योजना अद्याप अपुर्ण आहे. योजनेचा पहिला टप्पा पुर्ण करण्याकरीता २८ कोटी ५२ लक्ष रूपयांची गरज आहे. तर दुसऱ्या टप्प्याकरीता १०५ कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. ही योजना पूर्ण करण्याकरीता संपूर्णत: आर्थिक पाठबळ राज्य सरकार देईल, असे ते म्हणाले.

नगरोत्थान वाढीव पाणीपुरवठा योजना
>नगरोत्थान महाअभियानाअंतर्गत शहरात वाढीव पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
>याच शासकीय अनुदान ३३ कोटी ९५ लक्ष रूपये(७० टक्के), मनपाचा हिस्सा १४ कोटी ५५ लक्ष रूपये(३० टक्के), असा सहभाग राहणार आहे. या करिता एकुण ४८ कोटी ५० लक्ष रूपयांची गरज आहे.
> यात जलशुद्धीकरण केंद्र , वितरण व्यवस्था, साठवण टाक्या उभारण्यात येणार आहे.
>२७ मे रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या बैठकीत ही प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे.
>यात मनपाला भरावा लागणारा ३० टक्के हिस्सा मजीप्राने भरावा. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

राजापेठ रेल्वे उड्डाणपूल
रहदारीकरीतात्रासदायक ठरलेला राजापेठ येथील रेल्वे उड्डाण पुलाचे बांधकाम रखडले आहे. बांधकामाकरीता २० मे रोजी पाचव्यांदा निविदा काढण्यात आली.या करीता १० कोटी रूपयांचा निधी मिळाला आहे. पुलाच्या बांधकामाकरीता पहिल्या टप्प्याकरीता १३ कोटी ५० लक्ष, दुसऱ्या टप्प्याकरीता १६ कोटी ५० लक्ष रूपये, तिसऱ्या टप्प्याकरीता कोटी असे एकुण ३५ कोटींची आवश्यक्यता आहे. या पैकी १० कोटी मिळाले असुन २५ कोटी रूपयांची आवस्यक्यता आहे. या प्रकल्पाला राज्य सरकार आर्थिक पाठबळ देणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...