‘टेक्नोसॅव्ही’साठी अमरावती ‍जिह्यातील महसूल अधिकार्‍यांना ‘डेडलाइन’

अमरावती- महसूल खात्याची सर्व कामे ‘पेपरलेस’ करण्याच्या दृष्टीने तलाठी ते उपजिल्हाधिकारी या सर्वांनाच संगणकप्रेमी व्हावे लागणार आहे.ऑक्टोबरच्या आत या बाबी आत्मसात करा. डिसेंबर 2013 नंतर प्रत्येक दाखला संगणकाच्या साह्य द्यावा लागेल, असा सल्ला वजा आदेश महसूल विभागीय आयुक्त दत्तात्रेय बनसोड यांनी दिला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने मंगळवारी येथील संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यात तलाठय़ापासून ते उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. त्यावेळी बनसोड बोलत होते. जिल्हाधिकारी राहुल महिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या कार्यशाळेला महसूल उपायुक्त रवींद्र ठाकरे, भूसुधार विभागाचे सहायक आयुक्त ओमप्रकाश अग्रवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी तेजूसिंह पवार, निवडणूक विभागाचे उपजिल्हाधिकारी रवींद्र धुरजड, महसूल विभागाचे उपजिल्हाधिकारी गजानन निपाणे उपस्थित होते. या सर्वांनीच प्रत्येक घटकाची काय जबाबदारी आहे, याचे विस्तृत विवेचन केले. दिवसभराच्या या कार्यशाळेत राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या राष्ट्रीय भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचे विविध पैलू मांडण्यात आले. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक तलाठय़ाला लॅपटॉप, प्रिंटर व नेटसेटर अशी सुसज्ज यंत्रणा उभी करावयाची असून, त्याच्या खरेदीसाठी शासनातर्फे कर्जाऊ रक्कम दिली जाणार आहे. विशेष असे, की कार्यालयीन कामाव्यतिरिक्त ही यंत्रणा त्यांना त्यांच्या कौटुंबिक उपयोगासाठीही वापरात आणता येईल.

सात-बारा वाचनावर जास्त भर
सदर मोहिमेत सात-बारा वाचनावर जास्त भर आहे. त्यासाठी गावागावांमध्ये सामूहिक कृती करा. गावातील सार्वजनिक ठिकाणी (चावडीवर) पेंडॉल टाकून जास्तीत जास्त नागरिकांना त्यात सहभागी करून घ्या. पेरेपत्रक व सात-बारातील दुरुस्त्यांबाबत रहिवाशांनी केलेल्या सूचनांची नोंद घेऊन त्यानंतर सात-बारा दुरुस्त करून घ्या, असेही कार्यशाळेत सांगण्यात आले.

असे आहेत विभागीय आयुक्तांचे आदेश
जानेवारी 2014 पासून कोणताही दाखला ‘मॅन्युअली’ देता येणार नाही. त्यासाठी सर्व रेकॉर्ड अचूकपणे संगणकात उतरवायचे आहेत. कोणते दाखले केव्हा मिळतील, यासाठी त्या-त्या उपविभागाला व्यापक प्रसिद्धी करावयाची आहे. त्याचा तलाठी ते एसडीओ कार्यालयात स्वतंत्र फलक लावावयाचे आहेत. नागरिकांना हवे असलेली माहिती शक्य तेवढय़ा लवकर द्यावी लागेल.

ई-चावडी आणि ई-फेरफार
भविष्यात ई-चावडी आणि ई-फेरफार अशी पद्धती अंमलात आणावयाची आहे. त्यासाठी संगणक हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे तलाठी ते उपजिल्हाधिकारी या सर्वांनाच ‘टेक्नोसॅव्ही’ करणे हा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
-दत्तात्रेय बनसोड, आयुक्त, अमरावती