आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह : अनधिकृत इमारतींवर ‘टास्क फोर्स’चा हातोडा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - नवीनइमारतींचे बांधकाम करताना कोणत्याही स्वरूपाची परवानगी घेतली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाला खीळ बसत असून, अनधिकृत मालमत्तेच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. अनधिकृत इमारतींप्रमाणे अतिक्रमण केलेल्या इमारतींची संख्यादेखील मोठी आहे. याबाबत तक्रारी करण्यात आल्यानंतर अनधिकृत अतिक्रमित इमारती पाडण्याबाबत कारवाईला विलंब होत होता.
झोन स्तरावरून कारवाई होण्यास विलंब होत असल्याने अनेक अनधिकृत मालमत्तांनादेखील आपोआप संरक्षण मिळत गेले. बांधकाम करण्याची परवानगी घेतल्याने महापालिकेला मालमत्ता करापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नातदेखील अपेक्षित वाढ झाली नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता महापालिका पर्यायाने शहरातील जनतेवरदेखील विकासापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. नगरसेविका जयश्री मोरय्या, अर्चना इंगोले, कांचन ग्रेसपुंजे अन्य सदस्यांकडून प्रशासनाची कोंडी करण्यात आल्यानंतर अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याबाबत आमसभेत महापालिका आयुक्तांनी ठोस कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. टास्क फोर्सचे निर्माण करीत महापालिका आयुक्तांनी सदस्यांचे आश्वासन पाळण्याचे काम केले.
उप अभियंतानोडल अधिकारी
बांधकामविभागातील सहा. अभियंता सुहास चव्हाण यांची टास्क फोर्सचे उपअभियंता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबत आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्याकडून नुकताच आदेश काढण्यात आले असून अनधिकृत, अतिक्रमित बांधकाम स्वतंत्र प्रमुख म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. झोन क्रमांक हमालपुरा येथे याबाबत स्वतंत्र करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे.
-अनधिकृत इमारतीवरील कारवाई होण्यास पूर्वी विलंब होत होता. याबाबत आलेल्या तक्रारीची तत्काळ दखल घेता यावी. प्रकरणाबाबत असलेल्या फाईल्सचा लांबलचक प्रवास थांबवा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोडल अधिकारी म्हणून उपअभियंत्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नवीन प्रणालीमुळे अनधिकृत इमारतींवरील प्रकरणात लवकर कारवाई होण्यास मदत मिळेल. अरुणडोंगरे, आयुक्त,महापालिका,अमरावती.
असे झाले टास्क फोर्सचेगठन
अमरावती महापालिका बांधकाम उपविधी विकास नियंत्रण िनयमावलीतील तरतूद, १० जानेवारी २०१३ तसेच डिसेंबर २०१४ ला पारित आदेशानंतर टास्क फोर्स तयार करण्यास गती मिळाली. अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे काम ठरावीक कालमर्यादेत होत नसल्याने डिसेंबर १४ रोजी झालेल्या बैठकीत सहायक संचालक नगर रचना अधिकारी सर्व सहायक आयुक्तांच्या बैठकीत टास्क फोर्स गठणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
अशीहोणार कारवाई
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर झोन अभियंता प्राथमिक स्वरूपाची नोटीस देत अहवाल तयार करेल. प्रकरण सहायक संचालक नगर रचना विभागाकडे पाठवले जाईल. झोन अभियंता, एडीटीपी विभागातील अभियंता, जागा निरीक्षक यांच्याकडून पाहणी केली जाईल.
वर्षाला एक ते दीड हजार प्रकरणे
महापालिकाक्षेत्रात अनधिकृत अतिक्रमित इमारतींबाबत वर्षाला तब्बल एक हजार ते दीड हजार प्रकरणे दाखल होतात. मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत असताना त्या अनुषंगाने कारवाईचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने सदस्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती. नवीन इमारतींचे बांधकाम होत असतानादेखील परवानगी घेतली जात नसल्याचे दिसून येते. टास्क फोर्सकडून सर्वच अनधिकृत इमारती पाडण्याबाबत कारवाई केली जाणार आहे.
आदेशप्राप्तीनंतरप्रत्यक्ष कृती
अनधिकृतबांधकाम पाडण्याचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर नोडल अधिकारी हे पो‍लिस ताफा, अतिक्रमण निर्मूलन पथक इतर साहित्य मिळण्याबाबत अतिक्रमण विभागाकडे मागणी करतील. यंत्रणा मिळाल्यानंतर अनधिकृत इमारती पाडणे तसेच अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली जाणार आहे. पथकामध्ये नोडल अधिकारी, झोन अभियंता, एडीटीपी अभियंता, जागा निरीक्षक अतिक्रमण पथक प्रमुख कारवाई वेळी उपस्थित असतील.