आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवा सीएसआर ठरला, प्रत्येक प्रभागासाठी ५० लाखांची कामे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- दर करार (सीएसआर) नसल्यामुळे थांबलेली विकासकामे पुढे रेटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे ठरवत असतानाच प्रती नगरसेवक २५ लाख याप्रमाणे प्रत्येक वार्डात ५० लाख रुपयांची कामे करण्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. आयुक्त, महापौर, इतर पदाधिकारी कंत्राटदार यांच्यादरम्यान सोमवारी दुपारी विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत नवा दर करार निश्चित केला गेला. हा दरकरार सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी समतुल्य असून तो ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत अमलात राहणार आहे. सप्टेंबरमध्ये पीडब्लूडीत दरवर्षी नवा सीएसआर तयार होत असतो. त्यामुळे त्यापुढील कामांसाठी नवा सीएसआर लागू राहील.
जुना दर करार रद्द केल्यामुळे वॉर्डांतील विकासकामे करायची कशी, असा यक्षप्रश्न नगरसेवकांपुढे उभा ठाकला होता. तो लक्षात घेत गेल्या आमसभेतच आजच्या बैठकीचे सूतोवाच करण्यात आले होते. त्यानुसार बांधकाम क्षेत्रातील सर्व कंत्राटदारांच्या उपस्थितीत आजची बैठक पार पडली. महापौर चरणजीतकौर नंदा, स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले, पक्षनेते बबलू शेखावत, विरोधी पक्षनेते प्रवीण हरमकर, गटनेते अवनिाश मार्डीकर प्रकाश बनसोड, नगरसेवक प्रा. प्रदीप दंदे, अजय गोंडाणे, दिनेश बूब, अरुण जयस्वाल, दीपक पाटील, नंदकिशोर वऱ्हाडे, राजेंद्र महल्ले, आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, प्रभारी शहर अभियंता जीवन सदार इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

पावसाळा सुरू झाला तरी प्रभागातील रस्त्यांवर मुरूम टाकण्यासह छोटा रपटा, नालीची दुरुस्ती, सार्वजनिक ठिकाणी बेंच, ट्री गार्ड, अशी कामे नगरसेवकांना करता येत नाहीत. दर करार अस्तित्त्वात असताना ही अडचण येत नव्हती. कामे करवून घ्या आणि ठरलेल्या दरांनुसार कंत्राटदारांची बिले द्या, असा शिरस्ता होता, असे नगरसेवकांचे म्हणणे होते. त्यामुळे दर करार पुन्हा बहाल करा आणि कामे मार्गी लावा, अशी त्यांची मागणी होती.

दरम्यान कंत्राटदारांनी मध्येच जुन्या कामांचे पैसे द्या, तरच नवी कामे सुरू करू, अशी भूमिका घेतल्यामुळे काही काळ या बैठकीत पेच निर्माण झाला होता. ही कोंडी फोडण्यासाठी आयुक्तांनी सर्वांना विश्वासात घेत जुन्या कामांची देयके देऊ. मात्र, त्यासाठीचे सबळ पुरावे (प्रत्यक्ष काम, एमबी रेकॉर्ड, प्रत्यक्ष कामावर केल्या गेलेल्या व्हजिट्सच्या नोंदी) सादर करावे, अशी सूचना केली.

पदाधिकाऱ्यांनी ती मान्यही केली. परंतु, काही कंत्राटदार मात्र, या सूचनेशी सहमत नव्हते. त्यामुळे शेवटी बाहेरच्या कंत्राटदारांकरवी कामे करवून घेऊ, असे आयुक्तांचे म्हणणे होते. त्यांनी असा दम भरल्यामुळे भविष्यात आपल्या नोंदणीला कात्री लागेल, अशी भीती कंत्राटदारांच्या मनात घर करून गेली.

पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा, कशी ठरली कामाची पद्धत...का रद्द केला होता दर करार...
बातम्या आणखी आहेत...