आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यवतमाळसाठी अधिकारी, बाकींचे काय?, शेतकरी नेत्यांचे सवाल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - पायलट प्रोजेक्ट म्हणून निवडलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात यापुढेही शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यात, तर सात उपविभागांमध्ये नेमलेल्या सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांना शिक्षा करणार का, असा सवाल शेतकरी नेत्यांनी शासनाला केला आहे. एकीकडे यवतमाळ जिल्ह्यात सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करून दुसरीकडे विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भाग म्हणून शिक्कामोर्तब झालेल्या अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशीम आणि वर्धा या पाच जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांना मदत करण्याकरिता राज्य सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत, याचाही अद्याप खुलासा झालेला नाही. यामुळे एका जिल्ह्यात मंत्रालयातील यंत्रणा राबवून अन्य जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या फक्त उघड्या डोळ्यांनी बघायची भूमिका सरकारने स्वीकारली आहे का, असाही सवाल शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.

याबाबत शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करणारे नेते चंद्रकांत वानखडे यांना विचारले असता ते म्हणाले, राज्यातील सरकारच्या अस्तित्वामध्ये आत्महत्या होत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या नियंत्रणात काम करणार्‍या यंत्रणेकडे जबाबदारी द्यायची म्हणजे सरकारने आपली जबाबदारी दुसर्‍याच्या खांद्यावर ढकलली आहे. ज्यांना जबाबदारी दिली आहे त्यांना काही अधिकार दिलेले आहेत का? हेसुद्धा सरकारने स्पष्ट करावे. यासंदर्भात बोलताना शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणाले की, नेमणूक केलेल्या या सात अधिकार्‍यांकडे जादुई कांडी आहे का. सरकारने आदेश दिल्यानंतरही शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास बँका तयार नाहीत. त्या ठिकाणी हे सात अधिकारी काय करतील?

अशा नेमणुका करून स्वत:ची जबाबदारी टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या अधिकार्‍यांना काही विशेष अधिकार दिले आहेत का? आज सचिवांवर जबाबदारी टाकली उद्या ग्रामसेवकांवर आणि तलाठ्यांवरही जबाबदारी टाकतील. चंद्रकांतवानखडे, शेतकरी आत्महत्यांचे अभ्यासक.

विभागातील आत्महत्या
बुलडाणा १६६९
अमरावती २४५०
वाशीम ११६७
यवतमाळ ३१५९
अकोला १६०८