आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Yavatmal News In Marathi, Sahstrakund Electricity Project, Divya Marathi

बहुचर्चित सहस्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पाला परवानगी नाकारली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यवतमाळ - बहुचर्चित सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पाला केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीने परवानगी नाकारली आहे. हा प्रकल्प ब दर्जाचा नाही, तर तो ‘अ’ दर्जाचा असल्याने हा प्रकल्प राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या अखत्यारीत येत नसून, त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण समितीची परवानगी आवश्यक असल्याचे समितीने सुचवले आहे. हा प्रस्ताव फेटाळताना पैनगंगा अभयारण्य वन्यजीव स्पेशल झोनच्या 10 किलोमीटरच्या परिसरात येत आहे. तसेच सहा हजार हेक्टर जमीन बुडीत क्षेत्रात जाऊन केवळ नऊ हजार हेक्टर जमीन सिंचन लाभात येणार असल्याने हे प्रमाण अयोग्य असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्वच प्रक्रिया नव्याने पार पाडावी लागणार आहे.


सदर प्रकल्प ब दर्जाचा प्रकल्प आहे व त्यास राज्य सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाने परवानगी दिली तरी चालते, असा समज आतापर्यंत सर्वांचा झाला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र पर्यावरण विभागाकडे मान्यतेसाठी प्रकल्प प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु, पर्यावरण विभागाच्या असे लक्षात आले की, सदर प्रकल्पाच्या 10 किलोमीटरच्या आत पैनगंगा अभयारण्य वन्यजीव स्पेशल झोन येत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पास मान्यता देण्याचे आपल्या अधिकार क्षेत्रात येत नसून, त्यांनी तो प्रस्ताव प्रकल्प प्रशासनाला केंद्रीय पर्यावरण तज्ज्ञ समिती दिल्ली यांच्याकडे पाठवण्याचा सल्ला दिला. केंद्रीय वन व पर्यावरण तज्ज्ञ समितीने या प्रकल्पाच्या मान्यतेच्या प्रस्तावाचा सविस्तर अभ्यास केला. सर्व्हेपासून ते जनसुनावणी नव्याने घ्यावे लागेल, असे औरंगाबाद या मुख्य कार्यालयाशी केलेल्या पत्रव्यवहारात स्पष्ट केले. दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरातील प्रकल्पग्रस्त आनंद झाले आहेत.


584 कोटींचा प्रकल्प गेला तीन हजार कोटींवर
राज्य सरकारने प्रकल्पाच्या सव्र्हेक्षणाला 2008 साली होती. त्यानंतर निविदा, जनसुनावणी, पुनर्वसन, मोबदला हे सर्वच सर्वेक्षणापासून केंद्र सरकारच्या नियमानुसार नव्याने करावे लागणार आहे. त्यास मोठा कालावधीसुद्धा लागणार आहे. परिणामी किंमत कितीतरी पटीने वाढणार आहे. सन 2007 मध्ये 25 मेगावॉट वीज व नऊ हजार हेक्टर जमीन सिंचन करण्यासाठी पुनर्वसनासह 584 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. तोच खर्च 2012 मध्ये तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेला.

अशी लागते मान्यता
कुठल्याही प्रकल्पाला पर्यावरणीय मान्यता लागतेच, प्रकल्प जर ब दर्जाचा असेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाची आणि प्रकल्प जर अ दर्जाचा असेल, तर केंद्रीय पर्यावरण तज्ज्ञ समितीची (ईएसी)ची मान्यता त्यास आवश्यक असते. त्याशिवाय कुठलाही प्रकल्प पूर्णत्वास येऊ शकत नाही.