आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आपले सरकार’कडे तब्बल पाच हजार तक्रारी, सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयेही जोडणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची गाऱ्हाणे एेकण्यासाठी ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवर अडीच महिन्यात पाच हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या. या पोर्टलला नागरिकांकडून मिळत असलेला सकारात्मक प्रतिसाद पाहाता आता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये त्याला जोडण्यात येणार अाहेत.

फडणवीस यांनी २६ जानेवारी राेजी ‘आपले सरकार’ पोर्टलचे लोकार्पण केले. या पोर्टलवरून नागरिकांना तक्रारींची दाद मागता येणार आहे, माहिती अधिकाराचे अर्जही दाखल करता येतात आणि महत्वपूर्ण विषयांवर शासनाला सुचनाही करता येणार आहेत.
नागरिकांना शासनाच्या विविध विभागविषयी तक्रारी असतात. या तक्रारी मर्यादित कालावधीत पेपरलेस माध्यमातून सोडवण्याचे काम पोर्टलच्या माध्यमातून होत आहे. पहिल्या टप्प्यात मंत्रालयातील ३१ विभागांशी संबंधित तक्रारी दाखल करण्याची सुविधा आहे. या उपक्रमाला नागरिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून अडीच महिन्यात पाच हजार तक्रारी आतापर्यंत दाखल झालेल्या आहे. त्यापैकी सोडवण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी ८३ टक्के प्रकरणात नागरिकांनी समाधान व्यक्त केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांचे विशेष सेवा अधिकारी कौस्तुभ धवस यांनी केला.

दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये या प्रशासनाशी जोडण्यात येणार आहेत. या प्रशासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख हे नोडल अधिकारी राहाणार असून त्यांनाच तक्रारींचे निवारण करायचे आहे. यासाठी जिल्ह्यातील प्रशासकीय रचनेसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. तक्रार आल्यानंतर संबंधित नोडल अधिकारी आवश्यकतेनुसार तहसिलदाराकडे पाठवून उत्तर मागवू शकतील. मात्र तहसिलदाराला तक्रारकर्त्याला थेट उत्तर देता येणार नाही. नोडल अधिकाऱ्याला प्राप्त झालेले उत्तर तपासूनच ते तक्रारकर्त्याला कळवायचे आहे.

प्रशासकीय रचनेचा ‘ठाणे पॅटर्न’
राज्यातील सर्वच जिल्हा प्रशासनाची रचना समजून घेण्यासाठी ठाणे िजल्हाधिकारी कार्यालयाचा अभ्यास करण्यात आला. येथील कामकाजाची १९ विभागात विभागणी करण्यात अाली. हे विभाग, वभाग प्रमुख व सनियंत्रण अधिकाऱ्याची यादी पत्रासोबत जाेडण्यात आली. तसेच या यादीप्रमाणे आपल्या कार्यालयातील िवभाग, शाखा वा कक्ष आहेत की नाही हे तपासून व त्यात आवश्यक सुधारणा करून परिपूर्ण यादी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे.